हायस्पीड रेल्वे असताना तिसरा महामार्ग हवा कशाला?

नाशिक : नाशिक-पुणे औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग (Nashik- Pune Highspeed highway) उभारण्याची चाचपणी सुरू असतानाच खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Dr. Amol kolhe) यांनी मुख्यमंत्र्यांना (Chief minister) पत्र देत विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित औद्योगिक महामार्ग उभारण्यापूर्वीच चर्चेत आला आहे. प्रस्तावित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गावर रात्रीची महावाहतूक प्रस्तावित आहे. मालवाहतुकीसाठी आणि नवा महामार्ग कशाला, हा विरोधाचा मुद्दा आहे. (Dr. Kolhe write letter to CM Eknath Shinde on Highway issue)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून नाशिक-पुणे औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा विचार सुरू असून, त्यासाठी प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागार कंपनी नेमण्यासाठी टेंडरही काढले आहे. मात्र, सल्लगार नियुक्त होऊन त्याचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) येण्यापूर्वीच खासदार अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पास विरोध केला आहे. महारेलच्या माध्यमातून पुणे ते नाशिकदरम्यान सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग उभारण्याचे नियोजन आहे.

रेल्वेला समांतर औद्योगिक महामार्ग

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू आहे. त्या मार्गाला समांतर पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंळाच्या विचाराधीन आहे. हा महामार्ग पुणे, नाशिक, नगर या तीन जिल्ह्यांना जोडणारा आहे. त्यातून या भागातील औद्योगिक विकासाला आणखी चालना मिळेल. नव्या महामार्गामुळे सध्याचा पाच तासांचा पुणे-नाशिक प्रवास जेमतेम दोन ते अडीच तासांवर येईल. त्यामुळे ऑटोमोबइल इंडस्ट्रीज, आयटी इंडस्ट्रीज आणि कृषी उद्योगवाढीस चालना मिळेल, असा अंदाज आहे.

विरोधाचा बिगुल

प्रस्तावित पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा प्रकल्प अहवाल तयार होण्यापूर्वीच खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून विरोध केला आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग रात्री केवळ मालवाहतुकीसाठी वापर करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. रेल्वेमार्गावरील वाहतूक रस्ते मार्गापेक्षा स्वस्त असते. तसेच प्रदूषणही कमी होते. यामुळे नवीन औद्यागिक महामार्गाची गरज नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. प्रस्तावित औद्योगिक महामार्ग सहा लेनचा असून, त्याच्या दोन्ही बाजूंना पाच मीटरचे उपरस्ते (सर्व्हिस रोड) असणार आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होणार आहे, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित करून रेल्वेमार्ग असताना औद्योगिक मार्गासाठी वेगळा २० हजार कोटींचा खर्च कशाला, हा विरोधाचा मुद्दा आहे.

----