जळगाव : (Jalgaon) केंद्रातील (Centre Government) भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सरकार शेतकऱ्यांच्या (Farmers) विरोधात तर उद्योगपतींच्या हिताची भूमिका घेते. त्यामुळे शेतकरी सतत संकटात आहे. केंद्र सरकारने कापूस आयात करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे कापसाचे भाव कोसळले. कापूसउत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे, अशी तक्रार काँग्रेसच्या (Congress) शिष्टमंडळाने केली. (Congress delegation deemands cotton ban cotton import)
केंद्र सरकारच्या दबावाखाली ‘सेबी’ने चुकीची कृती केली. त्यामुळे परदेशातील कापूस आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली. केंद्रानेही याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे भारतातील कापसाचे दर घसरू लागले असून, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळे केंद्राने कापूस आयात धोरण त्वरित थांबवावे, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली असल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा काँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाबाबत माहिती देण्यासाठी काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रभाकर सोनवणे, सचिन सोमवंशी, अमजद पठाण, प्रदीप सोनवणे, जगदीश गाढे आदी उपस्थित होते.
प्रदीप पवार यांनी सांगितले, की केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रचंड दबावात टेक्स्टाईल, गारमेंट, खाद्यतेल, उत्पादक लॉबीच्या फायद्यासाठी सेबीने कापूस पिकासह सोयाबीन, तांदूळ, गहू, हरभरा, मोहरी व तूर उत्पादनाच्या सौदे बाजारावर बंदी घातली, तसेच कापूस परदेशातून आयात करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे शेतमालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या आहेत.
कापसाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस आहे. तो बाजारात विकावयास गेल्यास त्याचे दर घसरतात. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे केंद्राने सेबीने स्वीकारलेल्या धोरणात्मक नियोजनात त्वरित सुधारणा करावी, तसेच केंद्राने कापूस आयात बंद करावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
