नगरसेवकांची लुटबूड थांबल्याने महापालिकेचे आर्थिक ओझे हलके!

नाशिक : महापालिका (NMC) निवडणूक लांबल्याने प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. नगरसेवकांची (Corporators) लुडबूड कमी होणार असल्याने महापालिकेचा जवळपास २८०० कोटी रुपयांवर पोचलेला दायित्वाचा भार कमी होण्यास मदत होणार असून, वर्षभर प्रशासक राहिल्यास शून्यावर दायित्वाचा भार येण्याची शक्यता आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासन प्रमुख कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे दोन हजार २२७ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीने विविध योजनांचा समावेश करताना ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांची अंदाजपत्रकात वाढ केली. त्यामुळे दोन हजार ५६७ कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक पोचले. स्थायी समितीची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात आली.

१४ मार्चला महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आली. त्यापूर्वी महासभेत अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळणे गरजेचे होते, परंतु महासभेपर्यंत अंदाजपत्रक पोचले नाही. मुदत संपुष्टात आल्याने स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार असली तरी प्रशासन व स्थायी समिती अंदाजपत्रकातून जवळपास २८०० कोटी रुपयांचा दायित्वाचा भार राहणार आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे हा दायित्वाचा भार कमी होणार आहे.

त्याला कारण म्हणजे नगरसेवकांची लुडबूड निवडणुका होईपर्यंत राहणार नाही. प्रशासनाकडून स्थायी समिती व स्थायी समितीकडून महासभेला अंदाजपत्रक सादर केले जाते. स्थायी समिती व महासभेकडून लोकाभिमुख योजनांचा समावेश केला जातो. लोकार्षणाच्या योजना अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट करताना उत्पन्नाच्या बाजूचे आकडे वाढविले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात वाढविलेल्या प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होत नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकात समावेश केलेल्या कामांचे दायित्व वाढत जाते. परंतु, यंदा प्रशासकीय राजवटीमुळे प्रशासनाच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याने त्याचा परिणाम दायित्वाचा भार कमी करण्यात होईल.

कामांची त्रिसूत्री ठरणार महत्त्वाची

दोन हजार ५६७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामाची गरज, व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक अनावश्‍यक कामांना कात्री लागणार असल्याने त्याचाही परिणाम दायित्वाचा भार कमी करण्यात होईल.

---