ठरले तर, महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतरच?

ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी मध्यप्रदेश धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी यासाठी सुप्रीम कोर्टाला विनंती करणार.
ठरले तर, महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतरच?
Chhagan BhujbalSarkarnama

मुंबई : निवडणूक आयोग (Election commission) आपलं काम करत असल्याची कल्पना आहे. अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme court) पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार आहे अशी विनंती केल्याची माहिती छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली. (Corporation & ZP election will be after monsoon in the state)

Chhagan Bhujbal
१४ दिवसांत ७ खून, महिला पोलिसावरही हल्ला!

दुसरीकडे बांठिया आयोगही अतिशय चांगलं काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डाटा गावागावातून गोळा करत आहे. मध्यप्रदेशने जे गोळा केले तसेच त्यांनी करावं आणि अधिक चांगलं करता येईल ते करावं. पंधरा - वीस दिवसात आयोगाचं काम संपावं अशी अपेक्षा आहे. ते काम संपल्यावर आपल्यालासुध्दा सुप्रीम कोर्टाकडे आमचं आरक्षण मध्यप्रदेशचा जसा रिपोर्ट आला त्याचधर्तीवर आमचाही रिपोर्ट आला आहे त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी त्याच धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत. त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनी दिली.

Chhagan Bhujbal
शिवसेनेच्या १४ नगरसेवकांची शिवसंपर्क अभियानाला दांडी!

आज जनता दरबार उपक्रमास अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित राहिले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.

ते म्हणाले, आता ज्या सर्वसाधारण जागा सुटलेल्या आहेत त्या मान्य झाल्यानंतर त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण येईल. स्री - पुरुष आरक्षण हे नेहमीच असते. पुरुषांचेही आरक्षण नेहमीच आहे. एसटी, एससी आरक्षण नेहमीचं आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण असतेच. त्यामुळे तसंच हे आरक्षण होणार. त्यात अवघड काय आहे असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.

निवृत्त सचिव असतील किंवा मुख्य सचिव असतील त्यांच्यात विचारांचं घर्षण होत असतंच. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना हवी ती माहिती देत आहोत. सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे चर्चा करणं म्हणजे फार मोठे मतभेद होणं असं नाही. चर्चा करत असतील. आमच्यात समन्वय आहे. ओबीसीचा डाटा हवा आहे बाकीचा कुणाचा डाटा आवश्यक नाही असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

----

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in