काँग्रेस म्हणते, केंद्र सरकार, भाजपमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले!

धुळे : ओबीसींचे (OBC Reservation) संपूर्ण आरक्षण जाहीर होईपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, ओबीसींचे आरक्षण निश्‍चित करून सत्तेत व शिक्षणातला वाटा निश्‍चित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या ओबीसी आघाडीने केली आहे. मागणीचे निवेदन पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

ओबीसी संवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. २०१० मध्ये डॉ. कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून इम्पिरिकल डेटा तयारही केला होता. त्यानंतर २०१४ च्या भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डेटा दिला. मात्र, न्यायालयाला आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. डेटा लपविणारा भाजप मगरीचे अश्रू गाळत आहे, कुभांड करत आहे. ही दुटप्पी भूमिका घेणारे केंद्र व भाजप ओबीसी आरक्षणाचे अडथळे असल्याचा आरोप काँग्रेस ओबीसी आघाडीने केला आहे.

आरक्षणाशिवाय ओबीसी समाजाचा साधा एक ग्रामपंचायत सदस्यही होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या राज्यातील सर्व निवडणुकांना त्वरित स्थगिती द्यावी व ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करून त्यांना सत्तेतला, शिक्षणातला वाटा निश्चित करून द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी आघाडीने केली. मागणीचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी शुभांगी पाटील यांना दिले. काँग्रेस ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शिवदास सोनवणे, शहराध्यक्ष गोपाल देवरे, प्रदेश सचिव पीतांबर महाले, प्रदेश कोअर कमिटी सदस्य प्रा. विलासराव पाटील, काँग्रेसचे शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, साहेबराव पाटील, बाजीराव खैरनार, मगन वाणी, हरिभाऊ अजळकर, जावेद देशमुख, शकील अहमद आदींनी हे निवेदन दिले.

----------