एकनाथ शिंदे सरकारकडून आदिवासींच्या विकासाची कोंडी?

नाशिक : राज्यातील (Maharashtra) सत्तांतरानंतर नवीन पालकमंत्री येईपर्यंत निधी थांबविण्याच्या सूचना आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडी सर्व कामांच्या निविदा रद्द केल्या. सुमारे ५ हजार कोटींची कामे रद्द केली. हे पाऊल महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात असले तरी त्याचा फटका आदिवासींच्या विकासाला बसला आहे. (New Government`s Decision affects Trible Devolopment)

जलसंधारण महामंडळाकडील रद्द झालेल्या कामांमध्ये नाशिक विभागातील ६६२ कामांचा समावेश असून ही कामे ६४६ कोटी १७ लाख रुपयांची आहेत. जिल्हानिहाय कामांच्या निविदांची संख्या आणि कामांची रक्कम रुपयांमध्ये याप्रमाणे : नाशिक-१७१-२७७ कोटी ८ लाख, धुळे-६६-४४ कोटी ४४ लाख, नंदूरबार-२८-२७ कोटी ६२ लाख, जळगाव-२६२-१५६ कोटी ६० लाख, नगर-१३५-१४० कोटी ४८ लाख.

महामंडळाकडील सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे मार्च २०२२ अखेरपर्यंत ३ हजार ४९० कोटी ९१ लाख रुपयांचे देणे बाकी आहे. त्यानंतर १ एप्रिल ते ३१ मे २०२२ या कालावधीत ६ हजार १९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४ हजार ३२३ नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यातील ५ हजार कोटींहून अधिक खर्चाची ४ हजारांहून अधिक कामे निविदास्तरावर आहेत. सरकारने घेतलेला निर्णय पाहता, देणेबाकी वाढू नये हे कारण एकीकडे दिल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे मात्र जलसंधारणाच्या कामांचा महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेल्या वेगाला सरकारच्या निर्णयामुळे चाप लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यासाठी जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून ९० कोटींहून अधिक रकमेची कामे मंजूर झाली होती. आता ही कामे रद्द होण्याने आदिवासी भागातील विकास कामांसोबत आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीत अडसर तयार होणार आहे. त्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा.

- हिरामण खोसकर, आमदार

---