मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊनही `तो` अभियंता निर्धास्त!

नाशिक : जिल्हा परिषदेचे (ZP) बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज (Surendra Kankraej) यांच्यावर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, (Narhari Zirwal) आमदार हिरामण खोसकर (MLA Hiraman Khoskar) आक्रमक झालेले असतानाच नांदगावचे आमदार सुहास कांदे (Suhas kande) यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे कंकरेज यांच्या कामकाजाची तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार करूनही वादग्रस्त अभियंता निर्धास्त असल्याचे तो चर्चेचा विषय आहे. (Controversial Ex. Engineer Surendra Kankrej is relax even after complain to CM)

शासनाकडून नगरोत्थान योजनेंतर्गत देवपूरमधील ३८ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३० कोटींचा निधी खर्च होईल. देवपूरमध्ये भुयारी गटार योजनेतील खोदकामामुळे रस्त्यांची वाताहत झाली. ते दुरुस्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निधी मिळाला नाही. नंतर सत्तापरिवर्तन झाले आणि ३० कोटींचा निधी पदरात पडला असून, त्यात नऊ कोटी महापालिका व २१ कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा आहे.

तीस कोटींचा निधी शासकीय निर्देशाचे उल्लंघन करत अन्यत्र वळवून आमदारांकडून देवपूरवर अन्याय केला जात असल्याचे महापौर प्रदीप कर्पे आणि भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी खासदारांच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे शासनाने स्थगिती मिळवून दिली. नंतर आता ३० कोटी निधी खर्चाला मान्यता दिली.

देवपूरमधील मंजूर रस्ते

धुळे महापालिका कार्यक्षेत्रातील विविध रस्त्यांसाठी हा निधी खर्च करण्यात येईल. यामध्ये वलवाडी शिवारात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते तिरूपतीनगर, जिभाऊनगर व समर्थनगर परिसरात डांबरीकरण, वलवाडीत आश्विन ट्रेडर्स ते केशरनगरपर्यंत (झेंडा चौक) डांबरीकरण, कृष्ण मंदिर से दौलत बंगल्यापर्यंत काँक्रिट व गटार, मारुती मंदिर ते काशीनाथ बागूल यांच्या घरापर्यंत काँक्रिट व गटार, राजनगर येथील अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण, डॉ. पाठक ते सुरते मंगल कार्यालयापर्यंत डांबरीकरण, नवतेज कॉम्प्लेक्स ते वृंदावन कॉलनीपर्यंत डांबरीकरण, ग. द. माळी सोसायटी ते जिल्हा परिषद कॉलनीपर्यंत डांबरीकरण, कल्याणी बंगला ते कृषी कॉलनी व मुंबई आग्रा हायवे ते राजनगरपर्यंत डांबरीकरण, एकतानगरमधील नीलेश चक्की ते एकतानगर अंतर्गत डांबरीकरण आदी रस्त्यांचा समावेष आहे.

टक्केवारीचे आरोप रंगले

आमदार फारूक शाह यांनी राज्य शासमाकडे पाठपुरावा करून तीस कोटींचा निधी मंजुर करून घेतला होता. शहराच्या विकासासाठी हा निधी आणल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यांनी हा निधी आपल्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील रस्त्यांवर खर्च करण्याचे ठरवले होते. यावरून सत्ताधारी भाजप आणि `एमआयएम`चे आमदार फारूक शहा यांच्यात चांगलाच वाद रंगला होता. त्यातून निधीमध्ये टक्केवारी घेतली जाते असा आरोप देखील करण्यात आला होता.