‘सिडको’ वरून भाजप, शिंदे गटातच जुंपल्याने नागरिकांत संभ्रम!

कार्यालय बंद करू नका अशी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या तिदमे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
Seema hire & Bunty Tidme
Seema hire & Bunty TidmeSarkarnama

नाशिक : सिडको (CIDCO) प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून भाजप (BJP) व शिंदे गट (Eknath Shinde Group) अर्थात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. आमदार सीमा हिरे (MLA Seema Hirey) यांनी कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असताना, शनिवारी शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष प्रवीण तिदमे (Pravin Tidme) यांनी प्रशासकीय कार्यालय हलविण्यास विरोध करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. कार्यालय हलविल्यास उलट नागरिकांच्या समस्येत वाढ होणार असल्याचे कारण त्यांनी दिले. (Opposition parties not agree with BJP MLA Seema hirey`s decision)

Seema hire & Bunty Tidme
विमानसेवा गुजरातने पळवली?; खासदार काही बोलेना!

सिडको कार्यालय बंद करण्याच्या विरोधात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) अत्यंत आक्रमकपणे विरोध केला आहे. आता नागरिक देखील आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. मात्र त्याचवेळी शिंदे गटही मैदानात उतरल्याने भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

Seema hire & Bunty Tidme
सुषमा अंधारे जोमात अन् सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गट कोमात!

सिडको प्रशासकीय कार्यालय कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. त्यानुसार आदेश प्राप्त झाल्याने त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ भाजप व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत सुरू झाली. मात्र, शनिवारी मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी कार्यालय बंद करण्यास विरोध केला. सिडकोत अंदाजे पन्नास हजार मिळकती असल्याने मालमत्तेसंदर्भात काम करायचे झाल्यास सिडको प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागते. मिळकतीचे हस्तांतरण करण्यासाठी ना हरकत दाखला प्राप्त करणे, अभिलेखांमध्ये नोंद करणे, महापालिकेच्या परवानगीसाठी ना हरकत दाखला मिळविणे, मिळकतीचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करणे, वारसांची नोंद अभिलेखा मध्ये घेणे, कर्जासाठी ना हरकत दाखला, भूखंड वापरात बदल करणे, मिळकत कागदपत्रांची सत्यप्रती मिळविणे आदी कामे सिडको कार्यालयामार्फत होतात.

कार्यालये बंद झाल्यास अशा प्रकारचे दाखले प्राप्त करण्यासाठी अडचणी निर्माण होणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर सिडकोचे नाव आहे. रहिवाशांचे नाव नसल्याने मालकी हक्क हस्तांतरित होऊ शकत नाही.

अद्यापही कार्यालये कार्यान्वित

महापालिकेकडे फक्त नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार वर्ग केले असून, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे तसेच अतिक्रमण विषयक कामे पाहण्याचे महापालिकेचे अधिकार आहेत. राज्यातील इतर शहरात अद्यापही कार्यालये कार्यान्वित आहे. सिडकोसाठी ज्यांनी भूखंड दिले. त्यांना अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही. न्यायालयात दावे दाखल आहेत असे असताना सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे शासनाने दिलेले आदेश अन्यायकारक ठरणार असून, आदेश रद्द करून कार्यालय सुरु ठेवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

---

सिडको संदर्भातील अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहे. कार्यालय बंद करणे त्यावर उपाय नाही. या निर्णयामुळे समस्या अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे कार्यालय सुरु ठेवण्याची मागणी केली आहे.

- प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना.

---

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in