'मुख्यमंत्र्यांसह भुजबळ अन् आव्हाडांनीही राजीनामा द्यावा'

Devyani Farande comments on OBC Reservation

नाशिक : मध्यप्रदेशचा इम्पेरिकल डाटा न्यायालयाने मान्य केला, पण महाराष्ट्रात (Maharashtra) मात्र हे होऊ शकले नाही हे राज्याचे दुर्दैव्य आहे. ओबीसी (OBC reservation) विरोधी असलेली राज्य सरकारची भूमिका यामुळे हे सरकार इम्पेरिकल डाटा सादर करू शकल नाही, अशी टीका भाजप (BJP) आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.

मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता महाराष्ट्रात यावरुन राज राजकारण तापलं आहे. यावरुन देवयानी फरांदे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

ओबीसी आरक्षण मिळवण्यात राज्य सरकार नापास झालेलं आहे. राज्य सरकारने थातुर मातूर डाटा यांनी कोर्टासमोर ठेवला म्हणून न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. सत्तेमध्ये बसलेले दोन प्रमुख मंत्री छगन भुजबळ आणि जितेंद्र आव्हाड लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोपही यावेळी आमदार फरांदे यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षण मिळवण्यात फेल झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. ज्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले, हे आता सिद्ध झालेले आहे. कारण मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली आणि त्यांना आरक्षण मिळाले. आता हे सरकार जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही. आता सर्व मार्ग आमच्यासमोर खुले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

तसेच, ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं, ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहिला याची खंत वाटते. महाविकास आघाडीचे सरकार या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे असल्याची टीका राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री, ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.