मुख्यमंत्री कार्यालयाने फाईली ताब्यात घेताच भाजप नेत्यांची पळापळ!

नाशिक : महापालिकेचे (NMC) अंदाजपत्रक दोन हजार २०० कोटींचे आहे. त्यात ८०० कोटींचे भूसंपादन (800 crores land acqisition) करण्यात आले. यातील किती संपादन आवश्यक होते यांपासून तर भूसंपादनाच्या वाटाघाटीत कोणत्या नेत्यांनी भाग घेतला याची उत्सुकता वाढली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या फाईली ताब्यात घेताच महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपच्या (BJP leaders) नेत्यांची पळापळ सुरु झाली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालय योग्य तो तपास करून कार्यवाही करील असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. याबाबत पालकमंत्री म्हणाले, यासंदर्भात वर्तमानपत्रात देखील अनेक बातम्या आलेल्या आहेत. ज्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही त्यांनी या प्रकरणांमध्ये भाग घेतला. ज्या महापालिकेचे अंदाजपत्रक बावीसशे कोटी आहे, त्यांनी आठशे कोटींचे भूसंपादन केले आहे. कर्जाच्या मर्यादा देखील ओलांडल्या. दिड हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज होता कामा नये हे नॅार्म्स आहेत. ते दोन हजार आठशे कोटींवर गेले आहे.

ते पुढे म्हणाले, महापालिकेत नको ती कामे आणि नको तो खर्च करण्यात आला. संपादीत केलेले भूखंड देखील काही आवश्यक, अनावश्यक असे आहेत. त्यांची आज आवश्यकता होती का?. त्यातील किती भूखंड खरोखरच संपादीत करणे आवश्यक आहेत? याचा विचार करावा लागेल.

भुजबळ यांनी या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, याबाबत वाटाघाटी करताना त्यात राज्य सरकारचे अधिकारी प्रक्रियेत होते का?. यासंदर्भात मला जी काही माहिती मिळाली ती मी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली. त्यावर त्यांनी चौकशीला सुरवात केली आहे. त्यातील सत्य शोधून काढणे हे त्यांचे काम आहे, ते करतील. पुढे काय करायचे ते मुख्यमंत्री कार्यालय पाहून घेईन.

दरम्यान भूसंपादनाला अनेक आर्थिक पदरही असल्याने यातील आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीतूनच घोळ पुढे येणार आहे. वीस लाखांहून अधिक नाशिककर नागरिकांचा कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशांशी (व्यापक समाजहिताशी) हा विषय निगडित आहे. त्या अंगाने यातील अर्थकारण आणि सार्वजनिक पैशांची वळवावळवी याभोवती तपास केंद्रित झाल्याशिवाय यातील सत्यता पुढे येणार नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

...