केंद्राच्या डेटामध्ये चुका आहेत हे फडणवीसांनी दहा वेळा सांगितलेय

भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी केला ठाकरे सरकारवर आरोप.
केंद्राच्या डेटामध्ये चुका आहेत हे फडणवीसांनी दहा वेळा सांगितलेय
Girish Palve, BJPSarkarnama

नाशिक : इंपिरिकल डेटा (Imperical Deta) नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) स्थगित केले. मात्र यासंदर्भात राज्य सरकारचे केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणे चुकीचे आहे. याबाबत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दहा वेळा सांगितले की, केंद्र सरकारकडील डेटामध्ये चुका आहेत. तो कच्चा आहे म्हणून दिलेला नाही, असे भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी सांगितले.

Girish Palve, BJP
५४ टक्के समाजाला प्रतिनिधीत्व नसणे हा अन्याय ठरेल!

ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी पत्रक काढले आहे. त्याचा आशय असा, काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसीं चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे नाशिक महानगर अध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी मंगळवारी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी केला.

Girish Palve, BJP
शरद पवारांची दुर्मिळ शाब्बासकी, `नरहरी झिरवळांसारखा उपाध्यक्ष पाहिला नाही`

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाही.

काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही, असे ते म्हणाले.

...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in