अब्दुल सत्तारांनी मंजुर केलेली कामे जिल्हाधिकारी थांबवणार?

धुळे : जिल्हा परिषदेत (Dhule ZP) अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) पदाधिकाऱ्यांमध्ये अदलाबदल झाली. त्यामुळे पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीडीसी) (DPDC) सादर केलेली विकासकामांची (work orders) यादी ग्राह्य मानू नये, तर त्याऐवजी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांतर्फे फेरनियोजनातून सादर होणारी यादी स्वीकारली जावी, अशी गळ समितीचे पदसिद्ध सचिव जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (Collector Jalaj Sharma) यांना घालण्यात आली आहे. (Collector Jalaj Sharma issue a letter for replan work list)

राज्यात सरकार बदलल्यावर आधी पालकमंत्री असलेल्या अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकाळातील विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. नवे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यात बदल केलेला नाही. आता पदाधिकारी बदलल्याने त्याची नव्याने चर्चा सुरु झाली आहे.

जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. निवडणुकीनंतर अडीच वर्षांच्या कालावधीत शिरपूर तालुक्यातील सदस्य डॉ. तुषार रंधे यांच्याकडे अध्यक्षपद, तर शिंदखेडा तालुक्यातील कुसुमताई कामराज निकम यांच्याकडे उपाध्यक्षपद होते. तसेच धुळे तालुक्यातून संग्राम पाटील, धरती देवरे, साक्री तालुक्यातून मंगला पाटील, तर शिरपूर तालुक्यातून मोगरा पाडवी यांच्याकडे निरनिराळ्या विषय समित्यांचे सभापतिपद होते.

त्यांचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नुकतीच नव्याने धुळे तालुक्यातील सदस्या अश्‍विनी पवार-जाधव यांच्याकडे अध्यक्षपद, तर शिरपूर तालुक्यातील देवेंद्र पाटील यांच्याकडे उपाध्यक्षपद आहे. तसेच शिरपूर, शिंदखेडा तालुक्यास प्रत्येकी दोन, तर साक्री तालुक्यास एक सभापतिपद बहाल झाले आहे.

तत्पूर्वी, अब्दुल सत्तार पालकमंत्री असताना त्यांच्या शिफारशीने जिल्हा नियोजन समितीला डॉ. रंधे यांच्या कारकीर्दीतील एप्रिलनंतरची विकासकामांची यादी सादर झाली. यादरम्यान सत्तासंघर्षातून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना झाली. या सरकारने लागलीच जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना स्थगिती देत नव्या पालकमंत्र्यांच्या चर्चेअंती कामांची रूपरेषा ठरवावी, असे आदेश दिले.

त्यामुळे डॉ. रंधे यांनी समितीकडे सादर केलेल्या यादीला स्थगिती देण्यात आली. या घडामोडींत जिल्हा परिषदेत नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विकासकामांच्या यादीचे फेरनियोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. जिल्हा परिषदेत लवकरच होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत फेरनियोजनातील यादी मंजुरीसाठी सादर केली जाईल. याआनुषंगिक ठरावही मंजूर केला जाईल. या स्थितीत फेरयादीत धुळे तालुका, साक्री, शिरपूरचा अधिक प्रभाव दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२३६ कोटींतून निधीवाटप

जिल्हा नियोजन समितीला या आर्थिक वर्षात २३६ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. पैकी ११ कोटींचा विकास निधी जिल्ह्यातील पालिकांसाठी दिला जाईल. उर्वरित २२५ कोटींच्या निधीतून नियमाप्रमाणे ६० टक्के म्हणजेच ११६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला दिला जाईल. त्यातून विविध विकास शीर्षकनिहाय कामांची फेरयादी सादर केली जाणार आहे.

यानंतर पुन्हा उर्वरित १०९ कोटींच्या निधीतून अपारंपरिक ऊर्जा, वीज, मनपा नगरोत्थान योजना यासह स्टेट एजन्सीकडून सादर होणाऱ्या निरनिराळ्या कामांच्या यादीनुसार निधीवाटप होईल. अशा निधीतून काही बचत झाल्यास जिल्हा परिषदेने पुन्हा अतिरिक्त निधी मागितला, तर तो देण्याचा प्रयत्न जिल्हा नियोजन समितीकडून होईल. यात पालकमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष गिरीश महाजन यांच्या शिफारशीनुसार निधीचा विनियोग होऊ शकेल.

-----