सावध व्हा, बहुजनांना काहीही मिळू नये हे भाजपचे षडयंत्र!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भाजपने निर्माण केलेल्या गुंत्यातून आला आहे.
सावध व्हा, बहुजनांना काहीही मिळू नये हे भाजपचे षडयंत्र!
Atul Londhe, Atul Londhe Latest News in Marathi, Nashik Latest Marathi News, Nashik Political News in Marathi, OBC Resevation Latest NewsSarkarnama

नाशिक : भारतीय जनता पक्ष (BJP) व त्यांची मातृसंस्था बहुजनांना काहीही मिळू नये या मताची आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक कायदेशीर गुंता (Legal mess) निर्माण करून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) घोळ घातला. त्यातूनच आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) मध्य प्रदेशात देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत बहुजनांनी जागृत होऊन हा कावा ओळखावा, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे (Congress) प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul londhe) केले. (Atul Londhe Latest News in Marathi)

Atul Londhe, Atul Londhe Latest News in Marathi, Nashik Latest Marathi News, Nashik Political News in Marathi, OBC Resevation Latest News
‘राष्ट्रवादी’साठी भाजपला अंगावर घेणारा दमदार जिल्हाध्यक्ष देऊ!

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेश सरकारमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे आबीसी घटकांचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.

Atul Londhe, Atul Londhe Latest News in Marathi, Nashik Latest Marathi News, Nashik Political News in Marathi, OBC Resevation Latest News
दीपिका चव्हाण यांच्याविषयी राष्ट्रवादीच्या नेत्याची ५१ मिनीटे शिवीगाळ!

ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षभाजप व संघांचे बहुजन विरोधी षडयंत्र उघड झाले आहे. आरक्षणविरोधी भाजप सातत्याने काँग्रेसवर आरोप करत होता की काँग्रेसमुळे ओबीसी आरक्षण गेलं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. यातून भाजपचे कारस्थान उघड झाले.

ते पुढे म्हणाले, याचं स्पष्ट कारण असं आहे की, भाजपच्या मातृसंस्थेच्या तत्वज्ञानातच आरक्षण हा विषय बसत नाही. मात्र तसं बोललं तर निवडणुकांमध्ये नुकसान होतं म्हणून राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून आरक्षण कसं घालवता येईल याचं कटकारस्थान सातत्याने भाजपचं केंद्रातलं सरकार करत आहे. त्यातून ते बहुजनांचं नुकसान करत आहे. २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना झालेली आहे. तरी देखील त्याचा इम्पेरिकल डेटा द्यायचा नाही, त्यात चुका आहेत असं सांगायचं. ५ वर्ष आपलं सरकार असताना कुठलीच हालचाल करायची नाही.

नागपूरची जिल्हा परिषदेची मर्यादा अधिकार नसताना एका अध्यादेशाच्या आधारावर वाढवणं आणि इतर लोकांनाही असं वाटणं की आपणही सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर आपल्यालाही मर्यादा वाढवून भेटेल. निवडणूक ऊशीरा होईल. असं करून कायद्याचा गुंता निर्माण केला गेला. बहुजनांनो लक्षात घ्या भाजप आणि त्यांच्या मातृसंस्थेला बहुजनांना कुठलेच अधिकार मग ते राजकीय असो सामाजिक असो वा आर्थिक मिळू द्यायचे नाही आहेत. त्यामुळे वेळीच सावध व्हावे.

...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.