सावध व्हा, बहुजनांना काहीही मिळू नये हे भाजपचे षडयंत्र!

नाशिक : भारतीय जनता पक्ष (BJP) व त्यांची मातृसंस्था बहुजनांना काहीही मिळू नये या मताची आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक कायदेशीर गुंता (Legal mess) निर्माण करून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) घोळ घातला. त्यातूनच आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) मध्य प्रदेशात देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत बहुजनांनी जागृत होऊन हा कावा ओळखावा, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे (Congress) प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul londhe) केले. (Atul Londhe Latest News in Marathi)

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेश सरकारमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे आबीसी घटकांचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.

ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षभाजप व संघांचे बहुजन विरोधी षडयंत्र उघड झाले आहे. आरक्षणविरोधी भाजप सातत्याने काँग्रेसवर आरोप करत होता की काँग्रेसमुळे ओबीसी आरक्षण गेलं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. यातून भाजपचे कारस्थान उघड झाले.

ते पुढे म्हणाले, याचं स्पष्ट कारण असं आहे की, भाजपच्या मातृसंस्थेच्या तत्वज्ञानातच आरक्षण हा विषय बसत नाही. मात्र तसं बोललं तर निवडणुकांमध्ये नुकसान होतं म्हणून राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून आरक्षण कसं घालवता येईल याचं कटकारस्थान सातत्याने भाजपचं केंद्रातलं सरकार करत आहे. त्यातून ते बहुजनांचं नुकसान करत आहे. २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना झालेली आहे. तरी देखील त्याचा इम्पेरिकल डेटा द्यायचा नाही, त्यात चुका आहेत असं सांगायचं. ५ वर्ष आपलं सरकार असताना कुठलीच हालचाल करायची नाही.

नागपूरची जिल्हा परिषदेची मर्यादा अधिकार नसताना एका अध्यादेशाच्या आधारावर वाढवणं आणि इतर लोकांनाही असं वाटणं की आपणही सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर आपल्यालाही मर्यादा वाढवून भेटेल. निवडणूक ऊशीरा होईल. असं करून कायद्याचा गुंता निर्माण केला गेला. बहुजनांनो लक्षात घ्या भाजप आणि त्यांच्या मातृसंस्थेला बहुजनांना कुठलेच अधिकार मग ते राजकीय असो सामाजिक असो वा आर्थिक मिळू द्यायचे नाही आहेत. त्यामुळे वेळीच सावध व्हावे.

...