सत्ताधारी भाजप विरोधात वकीलांचा उठाव

धुळे : महापालिकेतील (Municiple corporation) सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला (BJP) स्वपक्षातून सतत लक्ष्य केले जात होते. आता थेट एकनाथ शिंदे गटाने (Eknath Shinde Group) भाजपला लक्ष्य करीत भ्रष्टाचाराचा (corruption) आरोप केला आहे. त्यामुळे धुळे शहरात (Dhule city) चाललय तरी काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Ruling party BJP targeted by opposition on civic issues of Dhule city)

यासंदर्भात, रस्त्यांवरील खड्डे, पाणीटंचाई, स्वच्छतेचा बोजवारा आदी निरनिराळ्या नागरी प्रश्‍नांबाबत वकील संघाने देखील उठाव केला आहे. त्यांनी महापौरांना ४५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे.

शहरात एकात्मिक डास निर्मूलन मोहिमेत निविदा मंजरी, त्यातील घोटाळा, भ्रष्टाचाराचा आरोप महापालिकेत सत्ताधारी नगरसेवक, पदाधिकारी, विरोधकांनी केल्यावर नाशिकच्या ठेकेदार कंपनीचा ठेका थांबविण्यात आला. तरीही त्याला प्रशासनाने ३८ लाखांचे बिल अदा केले. यात चिरीमिरीचा आरोप होत आहे. ते सहन करणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतली होती. त्यामुळे महापालिकेने पालकमंत्र्यांना आव्हान दिले काय, असा प्रश्‍न बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाने पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.

यासंदर्भात महानगरप्रमुख मनोज मोरे यांनी म्हटले आहे, की वकील संघाच्या आंदोलनावरून सत्ताधारी आणि प्रशासन आत्मपरीक्षण करणार आहे का? वादे पे वादे करूनही नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. अक्कलपाडा योजनेचे अजून सहा महिने काम होणार नाही. फक्त ठेकेदाराचे बिल काढण्यात रस असल्याचे म्हटले जात आहे.

गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री महाजन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी दौऱ्यावर होते. त्या वेळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी चिरीमिरी, भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची कामे, खपवून घेतली जाणार नाही, असा थेट इशारा दिला होता. त्यामुळे सर्व स्तरांवर शहराची स्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते.

आपली सत्ता असूनही पालकमंत्र्यांना असे गंभीर वक्तव्य करावे लागत आहे. त्यांच्यासह खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल यांनी शहराचे सिंगापूर करू, या आश्वासनाला प्रतिसाद देत धुळेकरांनी भाजपचे ५० प्लस नगरसेवक निवडून दिले. त्यांना सत्ता सोपविली. निवडणुकीतील आश्‍वासनाप्रमाणे पाचशे कोटींचा निधी मंत्री महाजन यांनी शहराला दिला; परंतु सिंगापूरऐवजी शहराचे खड्डेपूर झाले.

---