३५ वकिलांची फौज तरीही जळगाव महापालिका आरोपीच्या पिंजऱ्यात!

जळगाव : जळगाव (Jalgaon) महापालिकेतील विधी (Law Department) विभाग राम भरोसे आहे. महापालिकेकडे ३५ वकिलांची फौज आहे. त्यावर जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. तरीही महापालिका खटले हरते कशी?. या वकिलांना कोण नेमते? असा प्रश्न शिवसेनेचे (Shivsena) नगरसेवक नितीन लढ्ढा (Nitin Laddha) यांनी केला.

महापालिकेचा विधी शाखा विभाग निष्क्रिय असल्यामुळे भूसंपादनासह इतर निकाल महापालिकेच्या विरोधात जातात त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होते, असा आरोप महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना गटाचे नेते नितीन लढ्ढा यांनी महासभेत केला होता. वास्तविक महापालिकेत ३५ वकिलांची फौज सत्ताधाऱ्यांनीच नियुक्त केली आहे, आणि निष्क्रियतेचा आरोपही त्यांनीच केला आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्‍न आता कर देणाऱ्या जनतेकडून उपस्थित होत आहे.

जळगाव महापालिकेतर्फे तसेच महापालिकेच्या विरोधात दाखल झालेले दावे महापालिकेच्या विधी शाखेच्या माध्यमातून पॅनलवर नियुक्त केलेल्या वकिलांमार्फत चालविले जातात. महापालिकेत शहराच्या पॅनलवर आता सद्य:स्थितीत तब्बल ३५ वकील आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात पाच वकील नियुक्त करण्यात आले आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयातही महापालिकेचे दोन वकील नियुक्त आहेत. महापालिकेतील विधी शाखेतून घेतलेल्या माहितीनुसार जळगाव जिल्हा न्यायालयात खटला चालविणाऱ्या महापालिकेच्या पॅनलवरील वकिलांना एका सुनावणीचे २०२५ रुपये दिले जातात, औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी करणाऱ्या वकिलांना साडेसात हजार रुपये दिले जातात. सर्वोच्च न्यायालयात केसनुसार रक्कम दिली जाते.

विधीशाखेची स्थिती काय?

महापालिकेचा विधीशाखा विभाग सतरा मजलीतील अकराव्या मजल्यावर आहे. या विधीशाखेत कर्मचारी संख्या आजच्या स्थितीत केवळ दोन आहे. त्यात एक विधी शाखा विभागप्रमुख आणि एक शिपाई आहे. जळगाव, औरंगाबाद अगदी मुंबईतही सुनावणी असल्यास कधी हे विधी विभागप्रमुख जातात तर कधी शिपाई जातो. ते दोन्ही न्यायालयात गेल्यानंतर विभाग ‘राम भरोसे’असतो. सन २००५ मध्ये याच विभागात विधीशाखा प्रमुखासह तब्बल दहा लिपिक व दोन शिपाई होते.

महापालिकेचे अपयश

महापालिकेचे सद्य:स्थितीत सहाशे ते सातशे दावे आहेत, यात घरपट्टी धनादेश अनादर, घरपट्टी कर कमी करणे, खुला भूखंड कर तसेच महापालिकेतील मक्तेदारांचे रकमेचे आणि भूखंड आरक्षण हटविणे तसेच प्रकल्पासाठी भूखंड ताब्यात घेण्याचे दावे आहेत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे दावे आहेत. यात महापालिकेच्या यशाचा आणि अपयशाचा विचार केल्यास बहुतांश ८० टक्के दावे महापालिकेच्या बाजूने लागतात तर २० टक्के विरोधात. साधारणत: भूखंड ताब्यात घेण्याचे दावे महापालिकेच्या वकील व्यवस्थित बाजू मांडत नसल्याने ते विरोधात जात असल्याचा आरोप करण्यात येतो. सत्ताधारी गटाचे नेते नितीन लढ्ढा यानीही अशाच दोन दाव्यांची माहिती देऊन यात महापालिकेला नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी विधी शाखेवर ठपका ठेवला आहे.

जबाबदार कोण?

महापालिकेत वकील पॅनल नियुक्तीची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते आणि तेच सत्ताधारी विधी विभागाला जबाबदार धरत असतील तर दोषी कोण?असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. वकिलांची नियुक्ती करताना सत्ताधारी त्याबाबत माहिती घेत नाहीत का? महापालिकेत तब्बल ३५ वकिलांची फौज आहे त्यांना सुनावणीबाबत व्यवस्थित माहिती महापालिकेची एखादी महत्त्वपूर्ण सुनावणी असेल तर त्याबाबत संबंधित वकिलांना त्याबाबत पदाधिकारी तसेच अधिकारी चर्चा करतात काय? असे अनेक प्रश्‍न आता निर्माण होत आहे.

-----