विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक : ठाकरे सरकारला धक्का देण्याचा मार्ग बंद केला..

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक गुप्त मतदानाने घेण्याची पद्धत आता इतिहासजमा होणार असून खुल्या मतदानाचा निर्णय विषय नियामक समितीने मंजूर केला आहे.

समितीने केलेला हा बदल आता विधानसभेत मांडला जाईल. तेथे संबंधित सुधारणा मान्य झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाची निवड खुल्या मतदानाने होईल. नियामक समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला भाजपच्या आमदारांनी विरोध केल्याचे समजते.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत होणारे गुप्तमतदान एखाद्या विश्वासमताप्रमाणे मानले जाते. गुप्त मतादानात व्हिप लागू होत नसल्याने सरकारसाठी अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकणे आव्हान ठरे. आता या पुढे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्षपदाचे नाव जाहीर करून खुले मतदान घेवू शकतील. नियमातील ही सुधारणा विधानसभेने संमत करणे आवश्यक आहे

महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपूर्वी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेवून त्यात भाजपची आपला उमेदवार जिंकून आणण्याची व्यूहरचना होती. न्यायालयाचा निर्णय वेगळा लागल्याने हा मनसुबा प्रत्यक्षात येवू शकला नाही. पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव होता ,मात्र गुप्त मतदानात दगाफटका होवू शकेल हे लक्षात घेत निवडणूक टाळण्यात आली असा भाजपचा आरोप आहे.

मागील पावसाळी अधिवेशनात १४ सदस्यांचे निलंबन झाल्यानंतर विषय नियामक समितीने सदर सुधारणा केली. या बैठकीचे इतीवृत्त आज मंजूर झाले.नियामक समितीतील भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य निलंबित आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा विषय संमत करून घेणे सोपे झाले. या बदलाचा लाभ घेत विशेष अधिवेशन बोलावून अध्यक्ष निवडण्याची शक्यताही चाचपडून पाहिली जाते आहे. कॉंग्रेसमधील काही ज्येष्ठ नेते याबद्दल कमालीचे आग्रही आहेत. दिल्लीकर श्रेष्ठींनी या विषयात महाविकास आघाडीशी बोलावे असे प्रयत्न सुरु आहेत.