Maharashtra's Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. यात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नेमलेले व्हिप भरत गोगावले बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या बहुमत चाचणीसह इतर निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत.
तसेच उध्दव ठाकरेंनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर हे सरकार आम्ही परत आणू शकलो असतो असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकार बचावलं असून ठाकरेंचा न्यायालयात पराभव झाला आहे.
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI D Y Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा हे उपस्थित होते.
तसेच नबाम रेबिया प्रकरण लागू होते की नाही, हे पाहण्यासाठी ते प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे वाचन केलं. त्या वाचनात त्यांनी काही महत्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
गोगावलेंचा व्हिप बेकायदेशीर...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नेमलेले व्हिप भरत गोगावले(Bharat Gogawale) बेकायदेशीर आहे असं न्यायालयानं म्हटले आहे.त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंड करत गुवाहाटी गाठले आणि तेथून महाराष्ट्रात परत येत सरकार स्थापन केले. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. शिवसेना ठाकरे गटाने 16 आमदारांना व्हिप पाळला नाही, म्हणून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीच्या विरोधात १६ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
१६ आमदाराच्या अपात्रतेच निर्णय अध्यक्षांकडे....
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ(Narhari Zirwal) यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयावर ताशेरे...
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल वाचन करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीं(Bhagat Singh Koshayri) च्या भूमिकेबद्दल महत्वाच निरीक्षण नोंदवलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला झटका दिला आहे. राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते, असं सर्वोच्च न्यायालयाचा म्हटलं आहे.राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारणे नव्हते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(E यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं.व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यापालांच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
