Supreme Court : ओबीसी आरक्षण, निवडणूक याचिकांवर २८ नोव्हेंबरला सुनावणी

न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केला आहे. (Supreme Court )
Supreme Court, Delhi News
Supreme Court, Delhi NewsSarkarnama

औरंगाबाद : तब्बल ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरीत घेण्याची विनंती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांवर आता २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे अतितातडीच्या प्रकरणांच्या यादीत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Supreme Court, Delhi News
Marathwada : `स्वाराती` विद्यापीठ सिनेट निवडणुकीत महाविकास आघाडीची सरशी..

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) या सर्व प्रकरणांची सुनावणी गुरुवारी (ता. १७) होणार होती. मात्र इतर प्रकरणांची सुनावणी सुरू असल्याने या प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकली नाही. (Obc Reservation) यात तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर केली असता खंडपीठाने सदर विनंती मान्य करत ही सुनावणी २८ रोजी ठेवली आहे.

२०२१ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यसंख्येत वाढ केली होती. राज्यातील २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत केलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी केल्या, त्याचप्रमाणे शासनाच्या ४ ऑगस्टच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनाला आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक संविधानात घालून दिलेला आहे, इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाने व नवीन कायद्याने निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ४ ऑगस्टच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल.

Supreme Court, Delhi News
Shivsena : उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद ; निवडणूक आयोगावर केला 'हा' आरोप

न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, अ‍ॅड. शशीभूषण आडगावकर, राज्य शासनातर्फे सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर काम पाहत आहेत.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in