एसटी संपाचे दोन आठवडे तरी तोडगा नाहीच; नेमकी कोण कोणाची कोंडी करतंय?

मुंबई : २ आठवडे उलटल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे, तर विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे एसटीचे चाक अजूनही थांबलेलेच आहे. आतापर्यंत संपकरी कर्मचारी शिष्टमंडळाच्या परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत २ बैठका झाल्या, परंतु यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळेच नेमकी कोण कोणाची कोंडी करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सोमवारी न्यायालयात महामंडळाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर झालेल्या सुनावणी झाली. या दरम्यान ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने संप कायम ठेवण्याची आणि सचिव समिती मान्य नसल्याची भूमिका मांडली. ही समिती आम्हाला मान्य नाही, ती परिवहन मंत्र्यांचे समर्थन करते, समितीत सदस्य असलेले राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी सुरू आहे, असे सदावर्ते म्हणाले. परिवहनमंत्री माध्यमांशी बोलताना विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सांगतात, मग चर्चा कशी होणार असा सवालही त्यांनी केला. तर, कर्मचारी कामावर येत नाहीत, याबाबत महामंडळाच्या वतीने तक्रार करण्यात आली. संघटनेने आपले म्हणणे मांडावे, प्रवाशांचे या भूमिकेमुळे हाल होत आहेत, असा युक्तिवाद ॲड एस. कामदार यांनी केला.

३६ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गोष्टही काल खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर खेद व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, आत्महत्या करणारा निघून जातो पण, मागे त्यांच्या परिवाराला कष्टाला सामोरे जावे लागते, आम्हाला प्रत्येक जीव मोलाचा आहे. त्यामुळे यावर दोन्ही पक्षकारांनी एकत्रितपणे समजुतीने तोडगा काढावा, त्यासाठी मंगळावारी समितीपुढे हजेरी लावून बाजू मांडावी, संपामुळे प्रवाशांचेही हाल होत आहेत. त्यामुळे संघटनेचे सकारात्मक आणि तर्कशुद्ध दृष्टिकोन ठेवावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर मंगळवारी संघटना समितीपुढे बाजू मांडेल, मात्र नंतर हजेरी लावणार नाही, असे अॅड. सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारच्या बैठकीचे इतिवृत्त दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच काही कर्मचारी कामावर हजर झाले असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र अॅड. सदावर्ते यांनी याचे खंडन केले. कामावर आलेले कर्मचारी हे शिवशाही आणि शिवनेरी या खासगी सेवेचे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संपाबाबत अनेक जण माध्यमांशी बोलतात, असा आरोप त्यांनी केला. यावर, समितीचा निर्णय होईपर्यंत माध्यमांशी बोलू नये असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

एकूण चित्र बघायचे म्हंटले तर संप कायम ठेवल्याने सरकारने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, २ हजारांहुन अधिक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर 'नो वर्क नो पे' या नियमाप्रमाणे त्यांचे पगारही थांबवण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्यासाठी सरकारने कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली आहे. तर २ बैठका निष्फळ ठरल्याने आणि सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. तर दोन आठवड्यांनंतरही संप कायम असल्याने प्रवाशांचीही कोंडी झाली आहे.