संपकरी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणार? कठोर कारवाईचे विभागीय नियंत्रकांना आदेश

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप मोडित काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. न्यायालय आणि सरकारच्या आदेशानंतरही संपात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई करण्याचे आदेश एसटी महामंडळाने विभागीय नियंत्रकांना दिले आहेत. त्यामुळे आता संपकरी कर्मचाऱ्यांना थेट बडरर्फ करण्यात येण्याची शक्यता आहे. याआधी महामंडळाने संपात सहभागी झालेल्या ९१८ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे. तसेच 'नो वर्क नो पे' नियमाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा पगारही थांबवण्यात येणार आहे.

कालच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना पगार थांबवण्याचा आणि बडतर्फ करण्याचा इशारा दिला होता. अनिल परब म्हणाले होते, स्वतःहून सरकारला कामगारांचे नुकसान करण्याची इच्छा नाही. परंतु सरकारची लोकांच्या प्रति देखील जबाबदारी आहे, आणि लोकांना कोणी वेठीवर धरले तर सरकार गपचूप हातावर हात धरुन बसू शकत नाही. आम्ही आमच्याकडून सरकार म्हणून ज्या ज्या कृती करायच्या होत्या त्या सगळ्या आम्ही केल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही कामगार प्रवाशांना वेठीस धरत असतील तर कारवाई शिवाय दूसरा पर्याय नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाप्रमाणे 'नो वर्क नो पे' लागू होईल.

९१८ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

प्राथमिक कारवाई म्हणून न्यायालय आणि सरकाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ९१८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यात ९ नोव्हेंबर रोजी ३७६ कर्मचाऱ्यांचे तर, काल पुन्हा ६३ आगारातील ५४२ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे निलंबन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९१८ वर पोहचली आहे.

न्यायालयाच अवमान याचिका :

१ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी कामावर न परतल्याने एसटी महामंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवार पर्यंत या याचिकेवर म्हणणं मांडण्याचे आदेश कृती समितीला दिले आहेत.