कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणा (OBC Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे इम्परिकल डाटा तयार होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेसह (Zilla Parishad) मुदत संपणाऱ्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर किमान पाच महिन्यांसाठी प्रशासक येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या परिसरात उभारलेल्या चंदगड भवनचे उदघाटन सोमवारी (ता. १०) मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुश्रीफ म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या सभागृहाची मुदत २१ मार्च २०२२ पर्यंत आहे. २१ मार्चनंतर जिल्हा परिषदवर प्रशासक येण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर निवडणुका जवळपास पाच महिने पुढे जाणार आहेत. या काळात सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण हेच प्रशासक म्हणून काम करतील. त्यामुळे प्रशासक आला तरी सदस्यांच्या मतदार संघातील कामावर फरक पडणार नाही, त्यांनी जी कामे सुचवली असतील तीच कामे होतील, असा विश्वास त्यांनी सदस्यांना दिला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्री सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने जातीनिहाय डाटा सादर करा असे म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी राज्य सरकारने ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे काम सुरू आहे. इमपिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, असा विश्वासही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
