आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या : उच्च न्यायालयाचे आदेश

शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या : उच्च न्यायालयाचे आदेश
Court HammerSarkarnama

महेश माळवे

श्रीरामपूर ( जि. अहमदनगर ) - राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे काढून घ्यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांत आनंदाचे वातावरण आहे. ( Withdraw clauses on protesters: High Court order )

राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर प्रलंबित खटल्यासंदर्भात शासन निर्णय होऊनही शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन शासन निर्णयाच्या कक्षेत बसणारी प्रकरणे दोन आठवड्यांच्या आत संपविण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना देवून ज्या प्रकरणांमध्ये कमिटीने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही अशा प्रकरणांमध्ये तात्काळ निर्णय घेऊन 15 जूनपर्यंत तसा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका व एस.जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने दिला.

Court Hammer
Nawab Malik यांच्या वकिलाचा जोरदार युक्तिवाद : हे न्यायालय आहे, हिंदी पिक्चर नाही!

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंध, घेरावा घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे आदी प्रकाराचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरल्याने त्यांच्याविरुध्द राज्यामध्ये वेगवेगळ्या न्यायालयामध्ये खटले प्रलंबित होते. राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ज्यामध्ये कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही, तसेच खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त हानी झालेली नाही असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेत शासन निर्णय जारी केले होते.

हे खटले काढून घेण्यासाठी व त्यासंबंधी पाठपुरावा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार कार्यवाही होत नसल्याने ॲड. अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी 12 जून रोजी न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका व एस.जी. मेहरे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

Court Hammer
कोणतं आभाळ कोसळणार होतं? वानखेडेंच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय भडकलं

उच्च न्यायालयाने प्रकरणे शासन निर्णयाच्या कक्षेत बसतात अशी प्रकरणे निकाली काढण्या संदर्भात राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना विनंती करुन ही प्रकरणे दोन आठवड्यांच्या आत संपविण्याचे निर्देश दिले. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कमिटीने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही अशा प्रकरणांमध्ये तात्काळ निर्णय घेऊन 15 जूनपर्यंत निर्णय घेऊन तसा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करण्याचा आदेश केला. तसेच औरंगाबाद खंडपीठामध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे एकत्रित करुन खंडपीठापुढे योग्य त्या आदेशासाठी लावण्याचा देखील आदेश दिला.

या याचिकेमध्ये ॲङ अजित काळे हे याचिकाकर्ता, तर शासनातर्फे सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे म्हणून काम पाहत आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.