ते आता मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसी विरोधी म्हणतील का?

अहमदनगर - महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने थांबविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानंतरच हे आरक्षण पुर्ववत होणार आहे. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन महिन्यांत घेण्यास सांगितले आहे. यावर भाजप नेत्यांकडून महाविकास आघाडीला टीकेचे लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. अशातच याच कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला 15 दिवसांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ) यांनी भाजप नेत्यांवर ट्विटरच्या माध्यमातून टीका केली. ( Will they now call the BJP government in Madhya Pradesh also anti-OBC? )

रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हंटले आहे की, महाराष्ट्राप्रमाणेच 15 दिवसांत निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी विरोधी म्हणणारे भाजप नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसी विरोधी म्हणतील का?, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. 'ट्रिपल टेस्ट'साठी आवश्यक असलेला 'इंपेरीकल डेटा' गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही.

त्यामुळे केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इम्पिरिकल डेटा राज्यांना देणे हाच ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपने 30 वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका आजही बदलली नाही आणि त्यामुळेच केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. मात्र अजूनही संधी गेलेली नाही.

राज्यातील भाजपच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मियता असेल तर ओबीसी मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकले तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडं इम्पिरिकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील बंटी बबलीप्रमाणे केवळ अॅक्टिंग ठरेल, अशी कोपरखळीही त्यांनी भाजप नेत्यांना लगावली.