आढळगाव गटातील आरक्षण चुकीचा बसणार फटका ? : गॅजेटमधील चुकीकडे दुर्लक्ष का ?

श्रीगोंदे ( जि. अहमदनगर ) - जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणात नुकतेच काढलेले आरक्षण वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्यातील आढळगाव गटात २००७ मध्ये अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उमेदवार निवडून आला होता. तर त्याच गटातील पेडगाव पंचायत समिती गणही याच आरक्षणात राखीव होता. त्याच प्रवर्गातील व्यक्ती तेथे जिंकलेल्या असताना, यावेळी तेथे हेच आरक्षण पुन्हा पडले आहे. दरम्यान सर्वात मोठी व गंभीर चूक म्हणजे गॅजेटमध्ये २००७ मध्ये आढळगाव गटात ओबीसी महिला आरक्षण दाखविले तर पेडगाव गणात सर्वसाधारण आरक्षण दाखविले गेले आहे. ( Will the reservation in Adhagaon group be wrongly hit? : Why ignore the mistake in the gadget? )

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षणात तालुक्यातील चार गट आरक्षीत झाल्याने राजकीय खळबळ माजलीच शिवाय आता आढळगाव गट व पेडगाव गणातील आरक्षणातील गोंधळही समोर आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य निवडणूक आयोगाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आढळगाव गटात २००७ मध्ये जी निवडणूक झाली होती तीत गॅजेट (राजपत्र) करताना ओबीसी महिला असे आरक्षण दाखविले असल्याचे आता समोर आले आहे. २००७ नंतर झालेल्या दोन जिल्हा परिषद निवडणूकात हा मुद्दा समोर न येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तो गट राखीव झालेला नव्हता. दरम्यान २००२ नंतर झालेल्या निवडणूकांचा निकष आताचे आरक्षण काढताना धरलेला आहे. यापुर्वी जे गट आरक्षित होते त्यांना पुन्हा लगेच आरक्षण पडणार नाही असाच अर्थ याचा आहे.

दरम्यान सगळ्यात मोठा गोंधळ राजपत्रात झाला व ती चूक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने न तपासताच पुढचे आरक्षण काढले गेल्याने वाढला. २००७ मध्ये आढळगाव गटात अनूसुचित जातीच्या प्रवर्गातून काँग्रेसचे उमेदवार अनिल ठवाळ हे विजयी झाले होते. विजयी उमेदवारांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे ठवाळ हे एससी प्रवर्गातून विजयी झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यापूर्वी गट-गण आरक्षणासाठी जे राजपत्र तयार केले गेले त्यावेळी अनिल ठवाळ हे ओबीसी महिला प्रवर्गातून विजयी झाल्याचे दाखविण्यात आले.

आढळगाव गटातील पेडगाव गणात २००७ मध्ये काँग्रेसचे हेमंत ओगले हे एससी प्रवर्गातून जिंकले आहेत. राजपत्रात मात्र ओगले हे सर्वसाधारण जागेवरुन निवडणूक जिंकल्याचे दाखविण्यात आले. या दोन्ही ठिकाणचा गोंधळ आरक्षण बदलण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.

तर जिल्ह्यातील निवडणूक रखडण्याची भीती ?

आढळगावचा वाद सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. तेथे तो फेटाळला तर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे निश्चित आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण काढताना अशीच झालेली चूक मान्य करीत फेरआरक्षण घेण्याचा पत्रव्यवहार आयोगाकडे केल्याची माहिती आहे. आढळगावचा वाद कदाचित सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला तर राज्यातील निवडणूक होईल मात्र अहमदनगर जिल्ह्यातील निवडणूक रखडेल अशी भीती काही जाणकारांची व्यक्त केली आहे. त्यासाठी नागपुर येथील २०१७ साली होणारी निवडणूक २०२० मध्ये झालेल्या निवडणूकीचा दाखला देण्यात आला आहे.