'शेतकऱ्यांची पोर म्हणून मिरविणारे, बांधावर जावून शेतकऱ्यांची वीज तोडत आहेत'

अहमदनगर : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षातील कारभारावर आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली. 'Those who claim to be farmers' children are going to farm and cutting off farmers 'electricity'

आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ भ्रष्ट आणि सर्वच समाजघटकांची फसवणूक करणारा ठरला. जनादेश डावलून सत्तेवर आलेल्या या राज्य सरकारचा समान कार्यक्रम हा फक्त वसुलीचा होता. हे आता लपून राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांची पोर म्हणून मिरवून घेणारेच बांधावर जावून शेतकऱ्यांची वीज तोडत असल्याची घणाघाती टीका आमदार विखे पाटील यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले की, मी पॅकेज देणारा नाही तर मदत करणारा मुख्यमंत्री असल्याचे सांगणाऱ्यांनीच शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. कवडी मोल मदत आता खात्यात वर्ग केली परंतु लगेच या वसुली सरकारने वीज बीलाच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना पाठविल्या. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून मिरविणारे आता बांधावर जावून शेतकऱ्यांची वीज तोडत आहेत. शंभर युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचे घोषणेचे काय झाले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

राज्यातील शेतकऱ्यांना तुम्ही खरच मदत केली असेल तर त्याची श्वेतपत्रिका काढा. राज्य सरकारच्या कार्यकाळात सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. सत्तेवर आल्यानंतर समान वसुलीचा कार्यक्रम सुरू आहे. कोणताही समाज घटक सरकारच्या कामावर समाधानी नाही. एमपीएसीच्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आरोग्य भरतीत घोटाळा झाला. एसटी कामगार आझाद मैदानात बसले. शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या दारात दिसत असल्याची टीका करतानाच, कृषी मंत्रीच पीक विमा कंपन्यांनी चार हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळविल्याची कबली देत असतील तर हे राज्याचे दुर्दैव असल्याचे मत आमदार विखे पाटलांनी व्यक्त केले.

राज्यातील एसटी कामगारांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात अशी मागणी करून अनिल देशमुखाबद्दल सहानुभूती दाखविणारे नेते कामगारांच्या संपाबाबत शब्द सुध्दा काढत नाही. कामगारांच्या संपावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्र्यांची कोंडी केली असून शिवसेनेचा मराठी बाणा आता कुठे गेला असा थेट सवाल त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेवून तीन कृषी विधेयक मागे घेतल्याबद्दल आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाविकास आघाडी सरकारने सुध्दा कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली तयारी म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूकच असल्याने याबद्दल माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्राच्या शेतकरी कायद्याचे समर्थन

वास्तविक केंद्र सरकारने शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कायदे केले होते. सर्वोच्च न्यायलयाने यासाठी समिती गठीत करून शेतकरी संघटनाना पर्याय सुचविण्यास सांगितले होते पण वर्षभर आंदोलक संघटना पर्याय देवू शकल्या नाहीत. या विधेयकांना विरोध करणाऱ्यांनीच केंद्रीय कृषी मंत्री असताना मॉडेल अॅक्टच्या माध्यामातून सुधारणा आणल्या होत्या असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.