सोमेश्वरनगर : उसाची एफआरपी अदा करताना मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जाई. आज (ता. २१) राज्यसरकारने (State Government) त्या त्या हंगामातील उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असा आदेश काढला आहे. मात्र, उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च हंगामाअखेरीस निश्चित होतात. तोपर्यंत साडेनऊ ते दहा टक्के साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी (Frp) देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अप्रत्यक्ष रित्या एफआरपीचे आपोआप दोन तुकडे पाडणारा हा आदेश शेतकऱ्यांना धक्का देणारा ठरला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टिका केली. राज्यसरकार दरोडेखोर असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. (Raju Shetty criticizes state government over FRP decision)
केंद्रसरकारच्या ऊस दर नियंत्रण आदेश (१९६६) अन्वये मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपीची रक्कम निश्चित होते. त्या रकमेतून मागील हंगामाचाच ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला उस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. केंद्रसराकरने २२ ऑक्टोबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी कारखान्यांचा संघ, वसंतदादा साखर संस्था, सहकारी व खासगी कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा अभ्यास गट नेमला. अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर ऊस दर नियंत्रण मंडळाचा सल्ला मागविण्यात आला.
त्यानंतर राज्य सरकारने आदेश काढून एफआरपीच्या मूलभूत सूत्रालाच हात घातला आहे. आजच्या सहकार विभागाच्या आदेशानुसार सन २०२१-२२ च्या हंगामापासून त्या त्या हंगामाचाच साखर उतार विचारात घ्यावा लागणार आहे. उतारा हंगाम संपल्यावर समजतो. त्यामुळे पुणे व नाशिक विभागाने तोपर्यंत दहा टक्के साखर उताऱ्यानुसार तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातील कारखान्यांनी साडेनऊ टक्के असा पायाभूत साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपीची एकूण रक्कम निश्चित करायची आहे. त्या रकमेतून मागील दोन हंगामाच्या ऊस तोडणी वाहतूक खर्चाची सरासरी वजा करून शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायची आहे. हंगाम संपल्यावर त्या हंगामात प्रत्यक्षात झालेला खर्च वजा करण्यात यावा. इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाचा रस अथवा बी हेवी मोलासेस वापरल्यास उतारा घटतो. असा कारखान्यांनी पंधरा दिवसात सक्षम संस्थेकडून घट निश्चित करून उतारा निश्चित करावा आणि एफआरपीचा फरक द्यावा असेही आदेश दिले आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, महाविकास आघाडी म्हणजे दरोडेखोरांची टोळी झाली आहे. पैसे वापरण्यासाठी व उशिरा देण्याचे हे कारस्थान आहे. केंद्राच्या ऊस दर नियंत्रण आदेशाची मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. त्यामुळे सदर आदेश बोगस आहे. केंद्राने कारखानानिहाय एफआरपी काढायला वेळ लागत असल्याने राज्यसरकारला फक्त एफआरपीची आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र, एफआरपीचे सूत्र बदलण्याचा नव्हे. मी यापूर्वीच केंद्राकडून याबाबत माहिती घेतली आहे. हंगाम संपेपर्यंत एफआरपीला थांबावे लागणार आहे. इथेनॉलनिर्मितीने झालेली उताऱ्यातील घट मोजायला सक्षम संस्था सहा महिने लावतील. शेतकऱ्याला पैसे मिळणार कधी? सरकारला सोडणार नाही स्वाभीमानी न्यायालयात जाणार आहे. यावर्षी एफआरपी घेतलीच आहे दम असेल तर पुढच्या वर्षी टप्पे करून दाखवा असा इशाराही दिला आहे.
यापूर्वी सरकारने दोन तीन तुकड्यांचा प्रस्ताव दिला होता. तो शेतकऱ्यांच्या रेट्याने मोडीत निघाला म्हणून हा आडवळणाने आदेश काढला. आता आम्हाला एफआरपीमध्ये मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. खासगीला फायदेशीर असा हा निर्णय आहे, असे ऊस उत्पादक शेतकरी मदन काकडे म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
