Hasan Mushirff News : राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांची उच्च न्यायालयात धाव, 'हे' आहे कारण

Kolhapur News : कोल्हापूर येथील मुरगूड पोलिसांनी २३ फेब्रुवारी रोजी माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र,फसवणुकीच्या आरोपाखाली कोल्हापूर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुश्रीफ यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात विवेक कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून कोल्हापूर येथील मुरगूड पोलिसांनी २३ फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, हा गुन्हा राजकीय हेतुने प्रेरित षडयंत्र असल्याचा दावा मुश्रीफ यांनी याचिकेत केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) ससेमिरापाठी लावण्यासाठी हेतुपुरस्सर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा हसन मुश्रीफ( Hasan Mushirff) यांनी तो रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.

मुश्रीफ यांनी या याचिकद्वारे आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसोबतच याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची आणि आरोपपत्र दाखल करण्यापासून पोलिसांना मज्जाव करण्याची मागणीही ही केली आहे.

याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?

मागील सहा ते सात महिन्यांमध्ये घडलेल्या घटनांचा विचार करता आपल्याला ईडी प्रकरणांमध्ये अडकवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत आहे. सुरुवातीला कंपनी कायद्यांतर्गत पुणे सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता व त्याप्रकरणात आपल्या मुलांना समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु या कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

मात्र आपल्याविरोधातील कारवाई सुरू ठेवण्याच्या उद्देशाने कोल्हापूर येथे गुन्हा दाखल करून त्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गंभीर प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न ईडीकडून केला जात आहे. राजकीय कारकीर्द उद््ध्वस्त करण्यासाठी हा सगळा घाट घातला जात असल्याचा दावाही मुश्रीफ यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

कोल्हापूर येथील दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मुश्रीफ यांनी २०१२ मध्ये बैठका आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन करून अनेकांकडून भागभांडवल म्हणून १० हजार रुपये घेतले. तसेच त्या मोबदल्यात संबंधित व्यक्तींना प्रत्येक महिन्याला पाच किलो साखर नाममात्र दराने मिळण्यासह अन्य आर्थिक लाभ मिळतील, अशी प्रलोभने दाखविली. मात्र, या रकमेच्या बदल्यात कोणालाही भागधारक केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. ४० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.