एसटी कामगार कामावर आले नाहीत तर कारवाईचा बडगा

अहमदनगर : महाराष्ट्र सरकारने एसटी कामगारांच्या 40 टक्के पगार वाढीचा निर्णय जाहीर केला आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने आज सायंकाळी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब व एसटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीची बैठक झाली. ही बैठक परब यांच्या शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर अनिल परब यांनी एसटी कामगारांच्या संपा संदर्भातील राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट केली. If ST workers do not come to work then action will be taken

अनिल परब म्हणाले, राज्य सरकारने पगार वाढ देण्याचे जाहीर केल्यावर काही कर्मचारी कामावर रुजूही झाले आहेत. हे होत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांची संयुक्त कृती समितीशी चर्चा झाली. यात एसटीची सेवा सुरळीत करण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या पाहिजेत याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली पगारवाढ ही मूळ वेतनात वाढ दिलेली असल्याने त्याच्या ग्रेड्समध्ये काही तफावत निर्माण होऊ शकते. काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा काही बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला. ही वस्तू स्थिती आहे. ज्या वेळी मूळ वेतनात पगारवाढ होते. त्यावेळी थोड्या अडचणी येतात. मी कामगार क्षेत्रातील असल्याने मला या गोष्टींची जाणिव आहे. सरसकट पगारवाढ जाहीर केल्यावर शेवटी कोणाला कोणत्या ग्रेडमध्ये बसवायचे याचा निर्णय नंतर केला जातो.

अनिल परब पुढे म्हणाले की, सुरवातीला सरसकट पगार वाढ दिल्यानंतर सर्व गोष्टी होत असतात. त्यामुळे मी त्यांना सांगितले की, संप संपल्यावर बसून या गोष्टीवर विचार करता येईल. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. कोणताही कनिष्ठ कामगार वरिष्ठ कामगाराच्या वर जाणार नाही. याची काळजी आम्ही जरूर घेऊ. परंतु एवढी वाढ दिल्यावर संपाच्या बाबतीत जो संभ्रम आहे. एसटीचे विलीनीकरण, त्याबाबतचे समज, गैरसमज यावर देखील चर्चा झाली. यावर जे आश्वासन मागील दोन-तीन दिवस मी जाहीरपणे कामगारांना देतो आहे. त्यात काही जाचक अटी असतील तर त्यावर विचार केला जाईल. कामगारांची कुठलीही नुकसान होणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ. त्याच बरोबर कुठलीही बेशिस्तही खपवून घेतली जाणार नाही याची जाणिवही त्यांना करून देण्यात आली आहे, असे परबांनी स्पष्ट केले.

एका बाजूला पगारवाढ दिली आहे. ही पगारवाढ देताना राज्य सरकारने हमी घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, मार्गदर्शक शरद पवार यांच्या मदतीने एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने फार मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. कामगारांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. विलीनीकरणापेक्षा सात अथवा दहा वर्षांच्या कराराची मागणी करण्यात येत आहे. त्याचाही आम्ही विचार करू शकतो. आज राज्य सरकार चार पाऊले पुढे आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढ दिली आहे, अशी वेळेला सरकारच्या हातात नसलेल्या मुद्यावर संप करणे अयोग्य आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या हातात आहे. त्यांच्याकडून आलेल्या अहवालानंतर पुढील गोष्टीचा विचार करता येईल असे मी त्यांना सांगितलेले आहे. तोपर्यंत एसटी बंद ठेवणे सरकार, प्रवासी व कर्मचाऱ्यांना परवडणारे नाही, असे अनिल परब यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे. मी चर्चेची दारे बंद केलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे आमचे काम आहे. त्यासाठी संप संपला पाहिजे. दोन दिवसांत सर्व गाड्या सुरू होतील असा विश्वास आहे. जर कामगार कामावर आले नाही तर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. कामगारांचा दोन दिवसांतील प्रतिसाद पाहून आम्ही पुढील निर्णय घेऊ. ज्या प्रश्न अथवा समस्या आहेत त्यातून मार्ग निघण्यासाठी संप संपला पाहिजे. संप संपल्यानंतर चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. आमच्याकडे कामगारांचे निरोप येत आहेत. आम्हाला कामावर हजर व्हायचे आहे, असे ते सांगत आहेत. उद्याचा दिवस द्या आम्ही कामावर येतोय असे ते सांगत आहेत. उद्या पर्यंत आम्ही वाट पाहू त्यानंतर आम्ही कारवाईचा बडगा उगारू शकतो. संप सुरू असताना कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही मंत्री अनिल परबांनी स्पष्ट केले आहे.

नेतृत्त्व कोण करतो याला महत्त्व देत नाही

विलीनीकरणाचा निर्णय न्यायालयात होईल. एसटी कामगारांचे नेतृत्त्व कोण करतोय याला आम्ही महत्त्व देत नाही. मला कर्मचाऱ्यांशी देणे-घेणे आहे. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. कर्मचाऱ्यांना जी पगारवाढ पाहिजे ती आम्ही दिली आहे. त्याच्यात काही तांत्रिक अडचणी असतील तर त्यात दुरूस्ती बाबत सरकार तयार आहे. संप सुरू असताना वाटाघाटी होणार नाही. कामगारांनी भरकटले जाऊ नये. 20 तारखे पर्यंत आम्हाला न्यायालयाला प्राथमिक अहवाल द्यायचा आहे. 12 आठवड्यानंतर सरकारने न्यायालयाला अहवाल द्यायचा आहे. मुलांच्या शाळा चालू होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास करता येत नाही. एसटीपासून प्रवाशांची नाळ तुटत आहे. 500 रोजदारी कामगारांची आम्ही आज सेवा समाप्तीचा निर्णय घेतला आहे. जर कामगार कामावर आले नाहीत तर आम्हाला कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल. एसटीचा संप सुरूच राहिला तर एसटी बाबत वेगवेगळी पर्याय आम्हाला वापरावे लागतील, असे सांगत अनिल परब यांनी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्यायही खुला असल्याचे सांगितले.