राष्ट्रवादीचे आमदार बबनराव शिंदेंच्या मुलांसह सात जणांवर गुन्हा नोंदवा : शेतकरी फसवणूक प्रकरणी बार्शी कोर्टाचा आदेश

बार्शी (जि. सोलापूर) : बार्शी (Barshi) तालुक्यातील तुर्क पिंपरी येथील इंडियन शुगर्स साखर कारखान्याने (Sugar Factory) सभासद असलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर कर्ज काढून त्या कर्जाची रक्कम मागील वर्षीच्या ऊस बिलातून परस्पर बॅंकेत भरली आहे. शेतकऱ्यास फसवणूक झाल्याचे समजताच बार्शी न्यायालयात धाव घेऊन कारखान्याचे चेअरमन तथा माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार बबनराव शिंदे (Babanrao Shinde) यांचे पुत्र रणजित शिंदे (Ranjit Shinde) यांच्यासह सात जणांविरोधात वैराग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एस. सबनीस यांनी दिले आहेत. (File a case against seven persons including sons of NCP MLA Babanrao Shinde: Barshi court)

कारखान्याचे चेअरमन रणजित शिंदे, व्यवस्थापक कैलास मते, विजयकुमार धनवे, औदुंबर कदम,सुहास बुरगुटे अन्य दोघेजण अशा सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. उपळे दुमाला(ता. बार्शी) येथील शेतकरी मिलिंद नामदेव काळे यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना २०१४ ते २०२१ दरम्यान घडली.

इंडियन शुगरच्या तुर्क पिंपरी कारखान्याचा मी २०१४ पासून सभासद आहे. नियमित ऊस साखर कारखान्यात घालत आलेलो आहे. कारखान्याने २०२०-२०२१ पर्यंत नियमित उसाचे बिल दिलेले आहे. सुहास अशोक बुरगुटे यास २०१४ मध्ये ठिबक सिंचन कर्ज प्रकरणास कधीही जामीन झालेलो नाही. साखर कारखान्याचे चेअरमन रणजीत बबनराव शिंदे व कारखान्याचे जनरल मॅनेजर कैलास मते यांनी कारखान्याच्या वतीने आरबीएल बँक शाखा अकलूज मार्फत ठिबक सिंचन संच कर्ज प्रकरण शेतकऱ्यांना देत असत. त्याप्रमाणे २०१४-२०१५ वर्षामध्ये कारखान्याचे चेअरमन रणजित शिंदे, जनरल मॅनेजर कैलास मते, कारखान्याचे तत्कालीन बीट प्रमुख विजयकुमार धनवे, कारखान्याचे तत्कालीन ॲग्री ऑफिसर औदुंबर कदम, आरबीएल बँकेच्या अकलूज शाखेचे तत्कालीन सेटलमेंट ऑफिसर व तत्कालीन मॅनेजर यांनी सुहास अशोक बुरगुटे यांच्याशी संगनमत करून सुहास बुरगुटे नावाने फिनोलेक्स कंपनीचे ८० हजार रुपयांचे ठिबक सिंचन संच कर्ज मंजूर करून घेत कर्जाचे रक्कम परस्पर उचलली.

कर्जप्रकरण करताना या सर्वांनी आपसात संगनमत करून मिलिंद काळे ऐवजी त्रयस्थ इसम कर्ज प्रकरणात जामीनदार म्हणून उभा करून सह्या घेत प्रकरण मंजूर केले. कर्जाची रक्कम २०१४ पासून थकीत ठेवली. मात्र, २०१४ पासून २०२२ पर्यंत काळे या शेतकऱ्यास नियमित दरवर्षी कारखान्यावर चार ते पाच वेळा कामानिमित्त जाऊनही उसबिलाची रक्कम २०२१ पर्यंत दिलेली आहे.

सन २०२१-२०२२ मधील उसबिलाची रक्कम ३ लाख १३ हजार ५५४ रुपये काळे यांना दिली नाही. काळे यांच्या १५६ टन ७७७ किलो इतका ऊस कारखान्यास गाळपासाठी घातलेल्या उसाच्या बिलाची रक्कम कारखान्याचे दिली नाही; म्हणून साखर कारखाना प्रशासनाकडे, नमूद व्यक्तींकडे प्रत्यक्ष भेटून व विनंती करूनही त्यांना रक्कम देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

या उसाची रक्कम सुहास बुरगुटे यांच्या ८० हजार रुपये ठिबक सिंचन कर्ज थकीत पोटी जमा करून घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे समजताच, त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

मिलिंद काळेंनी वैराग पोलि स्टेशन, सोलापूर जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे रीतसर तक्रार देऊनही दखल घेतली नाही. अखेर बार्शी येथील फौजदारी न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली. या प्रकरणी काळे यांच्यावतीने ॲड. आर. यु . वैद्य, ॲड. के. पी. राऊत, ॲड. एस. पी. शहा काम पहात आहेत.