मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 127 कोटींचा घोटाळा झाल्याची लक्षवेधी विधान परिषदेचे आमदार विक्रम काळे यांनी मांडलीय.या लक्षवेधीवर मंत्री म्हणून उत्तर देत असतांना मराठवाडा विद्यापीठातील 127 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात 15 दिवसात गुन्हा दाखल करणार उदय सामंत यांची विधान परिषदेत माहिती दिलीय... Dr. Babasaheb Ambedkar University scam: Crime will be filed in 15 days
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत ( Uday Samant ) म्हणाले, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कोट्यावधी रुपयांच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी नसल्याबाबत 2015मध्ये हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री यांनी या संदर्भात चौकशी करून अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकरणाची संपूर्ण सत्यता पडताळून अपेक्षित बाबींचा सखोल अहवाल समितीमार्फत शासनास सादर करण्यासाठी डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने शासनास प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे.
सामंत पुढे म्हणाले की, समितीच्या चौकशी अहवालात शैक्षणिक विभागाकडील संलग्निकरण शुल्क वसूलीची नोंदवही अद्यावत नसून त्यामध्ये 17.96 कोटी रुपयांच्या नोंद घेतलेल्या नाहीत. विद्यापीठातील विविध विभागांनी निविदे विना केलेल्या खरेदीची रक्कम 26.52 कोटी रुपये आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेद्वारे उच्च दर स्वीकारून 6.86 कोटी रुपयांचे विद्यापीठ निधीचे नुकसान केलेले आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष प्रदान करुन 4.67 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान केलेले आहे.
विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेतून केलेल्या गंभीर अनियमिततेद्वारे 1.48 कोटीची खरेदी केलेली आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी खरेदी प्रक्रियेमध्ये किमान निविदा, दरपत्रके प्राप्त नसतांना केलेली खरेदीची 7.73 कोटी रुपये आहे. परीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र यांचे साठा नोंदवह्यातील नोंदी पूर्ण केलेल्या नाहीत. विद्यापीठाने चौकशी समितीस 66.97 कोटी रुपयांचे खरेदी अभिलेखे दर्शविलेले नाहीत.
या अहवालातील निष्कर्षाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठातील जे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असतील त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी व या प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत 9 डिसेंबरला विद्यापीठास कळविण्यात आले आहे. तसेच कुलपतीना असलेल्या अधिकारानुसार, या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठीचा अहवाल कुलपती यांच्या समोर ठेवण्यास व या प्रकरणी योग्य आदेश होणेबाबत 9 डिसेंबरला राज्यपाल तथा कुलपतीचे प्रधान सचिव यांना विनंती केली आहे. तसेच राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेटीत संबंधितांवर कारवाई बाबत विनंती केली. विधी व न्याय विभागाला निवृत्त कुलगुरूंवर कोणत्या कलमानुसार कारवाई करता येईल या संदर्भात विचारणा केली आहे. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर 15 दिवसांत गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
सहा विद्यापीठांचा लेखापरीक्षण अहवालच नाही
औरंगाबाद विद्यापीठा प्रमाणे मुंबई विद्यापीठाने 2013पासून, एसएनडीटीने 2016पासून, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने 2019पासून, बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठ व नागपूर विद्यापीठाने 2021चे लेखापरीक्षण अहवालच सादर केलेले नाहीत. विद्यापीठाची यंत्रणेवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. कारण तो राज्यपालांचा विषय आहे, असा खुलासाही सामंत यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.