Satara News: कास परिसरातील १५५ बांधकामे अधिकृत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Satara News : मुंबई विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कास परिसरातील सर्व १५५ बांधकामे अधिकृत करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यापुढे होणाऱ्या नवीन बांधकामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमावली ठरवून द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. कासची बांधकामे अधिकृत करावीत आणि पर्यटनाबरोबरच त्यांचा व्यवसाय सुरु राहावा, यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे.

कास आणि परिसरात स्थानिक भूमिपुत्रांनी रोजीरोटी सुरु राहण्यासाठी बांधकामे करून व्यवसाय सुरु केले होते. सुमारे १५ वर्षांपासून स्थानिकांचे व्यवसाय सुरु आहेत. दरम्यान, कास परिसरातील १५५ बांधकामे अनधिकृत असून ती हटवावीत, अशी नोटीस प्रशासनाने काढली होती. त्यामुळे सर्व मिळकतधारकांनी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याकडे धाव घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती.

शिवेंद्रसिंहराजेंच्या मागणीवरून मंगळवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यासंदर्भात बैठक बोलावली होती. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले, कास परिसरातील स्थानिक शंकरराव जांभळे, श्रीपती माने, सोमनाथ जाधव, संपत जाधव, अशोक जाधव, मुंबईचे नगरसेवक विजय माने, पुण्यातील नगरसेवक उंबरकर, धनंजय जांभळे, विक्रम पवार, अंकुश मोरे यांच्यासह मिळकतधारक उपस्थित होते.

बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, पर्यावरण विभाग, टाऊन प्लॅनिंग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सातारचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला, सातारचे तहसीलदार राजेश जाधव, जावलीचे तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांच्यासह संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सविस्तर चर्चेअंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कास परिसरातील १५५ बांधकामे अधिकृत करण्याचे आदेश उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. पर्यावरण, एम.एस.आर.डी.सी., आर.पी. टाऊन प्लॅनिंग आदी नियमांना कोठेही बाधा पोहचत नसल्याने ही सर्व बांधकामे अधिकृत करण्यात आली असून ०.५ एफ.एस.आय. नुसार हि बांधकामे बसत आहेत.

त्याच पद्धतीने यापुढे कास परिसरात नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमावली तयार करावी आणि परवानगी द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. बैठकीत १५५ मिळकतधारकांची बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय झाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून मिळकतधारकांच्या डोक्यावर प्रशासनाकडून 'अनधिकृत बांधकामे' नावाची टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे.