शेट्टींसाठी मोदी आणि ठाकरे सरकार दोन्ही सारखेच!

जामखेड ( Jamkhed ) येथे आज ( रविवारी ) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ( Swabhimani Farmers Association ) "जागर एफआरपीचा आराधना शक्तीपीठाची" ही यात्रा दाखल झाली.
शेट्टींसाठी मोदी आणि ठाकरे सरकार दोन्ही सारखेच!
Raju ShettiSarkarnama

जामखेड ( अहमदनगर ) : जामखेड येथे आज ( रविवारी ) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची "जागर एफआरपीचा आराधना शक्तीपीठाची" ही यात्रा दाखल झाली. येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मंगेश आजबे यांनी कार्यालयासमोर यात्रेचे व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी स्वागत केले. त्यानंतर वाजत गाजत बैलगाडीतून मिरवणुकीने मान्यवर सभास्थळी पोहचले. सभास्थळी राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विषयक धोरणांवर टीका केली. Both Modi and Thackeray government are the same for Shetty!

या प्रसंगी वस्रोउद्योग महामंळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, संघटनेचे प्रदेश समन्वयक डॉ. प्रकाश पोपळे, जिल्हाध्यक्ष सुनील लोंढे, तालुकाध्यक्ष मंगेश आजबे, माजी युवक तालुकाध्यक्ष अॅड. ऋषिकेश डुचे, राहुल पवार आदींसह कार्यकर्ते उपस्थितीत होते.

Raju Shetti
राजू शेट्टी भडकले; दिला राष्ट्रवादीला हा इशारा...

राजू शेट्टी म्हणाले, " केंद्र व राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकरी विरोधी धोरणांचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी 'एफआरपी' च्या रक्कमेचे तीन टप्पेकरुन शेतकऱ्यांना देण्याचे षढयंत्र हाती घेतले आहे. तसा कायदा करण्याचे घाट घातला आहे. हे रोखण्यासाठी राज्यकर्त्यांना सुबुद्ध मिळावी म्हणून आपण जागर एफआरपीचा आराधना शक्तिपीठाची ही यात्रा सुरू केली आहे, यात्रेची सांगता विजयादशमीच्या दिवशी सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे करणार आहोत, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, "लॉकडाऊनच्या काळात स्तःच्या जीवाची परवा न करता शेतकऱ्यांनी दूध, भाजीपाला, अन्नधान्य पीकवून सर्वांना पुरवठा केला. त्यांचे कौतुक व्हायला हवे होते. मात्र सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना नागविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सोयाबीनचे दर कोसळलेत. मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पेंड आयात करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. उडदाचे दरही कोलमडले आहेत.

Raju Shetti
बारा आमदारांच्या यादीतून नाव वगळल्याच्या चर्चेवर राजू शेट्टी म्हणाले...

आता उसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना नागविणारे धोरण कायद्याच्या रुपाने स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास 15 टक्के व्याज आकारण्याचा कायदा असूनही कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे देत नाहीत. आता तर हा कायदा बदलून तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा नवीन कायदा स्वीकारण्याचे शासनकर्त्यांचे धोरण आहे. याकरिता केवळ पत्रप्रपंचावर हा फेरबदल करण्याचे घाटत आहे. हा जागर करण्यासाठी आणि चूकीचे धोरण स्विकारु नये याकरिता शक्तिपीठाची आराधना करुन शासनकर्त्यांना सुबुद्धी द्यावी; याकरिता आपण यात्रा काढल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

तुपकर म्हणाले, "केवळ निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नाही तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची वाट लागली आहे. पीक गेली तर पीकविमा कंपनीकडून विमा मिळत नाही. सरकार मधील लोक याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांचे साटेलोटे आहे. मागील वर्षी पीक विमा कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केवळ आठशे कोटी विम्याचे मिळालेत, हे दुर्दैव आहे."

Related Stories

No stories found.