West Maharashtra News : मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिकांना ‘बूस्टर डोस’; फडणवीसांची मध्यस्थी यशस्वी

Solapur : राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने ‘एनसीडीसी’च्या माध्यमातून ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे मार्जिन लोन मंजूर केले आहे. हे सर्व कारखाने हे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत. यातील तीन नेते हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये आलेले आहेत. या कारखान्यांच्या मार्जिन लोनसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केलेली मध्यस्थी यशस्वी झाली आहे. ('Booster dose' to Mohite Patil, Harshvardhan Patil, Dhananjay Mahadik from BJP)

दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने (Central government) या कारखान्यांना मार्जिन लोन मंजूर करताना एक अट घातली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना (Sugar Factory) अथवा संस्थांना यापुढे कर्ज हवे असेल तर आमचे दोन संचालक सहकारी संस्थांवर नेमावे लागतील, असे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) म्हटले आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून केंद्राने आपला संचालक सहकारी संस्थांमध्ये घुसविण्याची तरतूद केली आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखान्याला ११३ कोटी ४२ लाख रुपये, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला १५० कोटी, तर नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याला ७५ कोटी, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला ३४ कोटी ७४ लाख रुपये, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला ५० कोटी, तर खासदार धनंजय महाडिक यांच्या मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्यास १२६ कोटी ३८ लाख रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे.

राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक नाकेबंदी झाल्यामुळे भाजप नेत्यांचे कारखाने अडचणी आले होते. भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित नेत्यांकडून उसाची एफआरपी देण्यासाठी एनसीडीसीकडून मार्जिन लोनच्या माध्यमातून खेळतं भांडवल मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारडे गेली वर्षभर प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी राज्यातील भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्री अमित शहा यांना भेटले होते.

या कारखान्यांना कर्ज देताना कर्जाच्या परतफेडीच्या हमीचा प्रकार पुढे आला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने या कारखान्यांच्या कर्जाची हमी घेतली. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे मध्यस्थी केली, त्यामुळे त्यातून मार्ग निघून या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे.

सरकारचा अंकुश राहणार

दरम्यान, कर्ज घेणाऱ्या संस्थांना यापुढे आमचे दोन संचालक नेमावे लागतील, अशी अट घालण्यात आलेली आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या ‘एनसीडीसी’चा एक, तर राज्य सरकारचा दुसरा संचालक नेमावा लागणार आहे. या कारखान्यांच्या माध्यमातून संबंधित सहकारी संस्थांवर सत्ताधारी पक्षाचा अंकुश राहणार आहे.