अहमदनगर - राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डाटा मिळेपर्यंत देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे भाजप व महाविकास आघाडीकडून ओबीसी आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. माजी मंत्री राम शिंदे ( Ram Shinde ) यांनी भाजप आगामी निवडणुकांत 27 टक्के उमेदवार ओबीसी समाजातील देणार असल्याचे सांगत महाविकास आघाडीची कोंडी केली. ( BJP will field 27 per cent OBC candidates: will Mahavikas lead? )
राम शिंदे म्हणाले, राज्यातील सरंजामदारांच्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी नेतृत्वाचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याच्या मनोवृत्तीमुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हातचे गेले आहे. ओबीसी समाजावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आगामी निवडणुकांत ओबीसी समाजाला 27 टक्के उमेदवारी देण्याचे जाहीर केले आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेही ओबीसींना 27 टक्के उमेदवारी द्यावी असे खुले आव्हान भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.
ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांनी आपल्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व उभे राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले. याच मानसिकतेमुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. सत्तेपोटी लाचार असलेल्या शिवसेनेनेही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांपुढे गुडघे टेकत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळू नये यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत.
ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळूच नये यासाठी ठाकरे सरकारने दोन वर्षे जाणीवपूर्वक चालढकल केली. न्यायालयाने वारंवार थप्पड दिल्यानंतरही आरक्षणासाठीच्या निकषांची पूर्तता करण्यात वेळकाढूपणा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ताजी चपराक लगावल्यानंतरही, ओबीसी समाजाच्या राजकीय हानीबाबत बोलण्यास महाविकास आघाडीचा एकही नेता तोंड उघडत नाही, यावरूनच त्यांची या प्रश्नावरील स्वार्थी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. राज्यातील जनतेची फसवणूक हाच एक कलमी कार्यक्रम आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राबवून सरकारमधील तीनही पक्ष समस्यांनी ग्रासलेल्या जनतेची गंमत पाहात आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट होताच, उमेदवारीमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका भाजपने तातडीने जाहीर केली आहे. आता ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे हे आरक्षण गेले, त्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेदेखील आपल्या उमेदवारांपैकी 27 टक्के जागांवर ओबीसी उमेदवारांना संधी द्यावी आणि आपल्या पापाचे प्रायश्चित्त घ्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या तोंडात बोळा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वेळकाढूपणाची संधी साधण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करण्याचे निमित्त करून महाविकास आघाडीचे सर्व नेते तोंडात बोळा कोंबून गप्प बसले आहेत. ओबीसी समाजास आरक्षण द्यायचे नाहीच, पण निकालांच्या धास्तीने निवडणुकांमध्येही खोडा घालण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून केला जाईल अशी शंका प्रा. राम शिंदे यांनी व्यक्त केली.
गेंड्याच्या कातडीचे सत्ताधारी
न्यायालयाकडून वारंवार थपडा खाल्ल्यामुळे निर्लज्ज झालेले गेंड्याच्या कातडीचे सत्ताधारी आता नव्या कानपिचक्या झेलण्यास व त्यापायी महाराष्ट्रास वेठीस धरण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
