उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आशुतोष काळेंनी दिले सुप्रीम कोर्टात आव्हान

शिर्डी ( अहमदनगर ) : देशातील क्रमांक दोनवर असलेल्या श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाची मागील महिन्यात राज्य सरकारकडून नेमणूक करण्यात आली. नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने पदभार देखील स्वीकारला होता. परंतु नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारला याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून या नूतन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविले आहेत. त्या निर्णयाला श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. Ashutosh Kale challenged the High Court order in the Supreme Court

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टचा कारभार हा मागील काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीच्या माध्यमातून पहिला जात होता.मात्र श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर तातडीने नूतन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्यामुळे ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळ नेमावे असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते.

त्या आदेशाची अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने मागील महिन्यात 16 सप्टेंबरला राजपत्र प्रसिद्ध करून या प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात पात्रताधारक सदस्यांची नावे जाहीर करून अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती.त्यानुसार नूतन विश्वस्त मंडळाने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 17 सप्टेंबरला पदभार देखील स्वीकारला मात्र नूतन विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच सदरचा पदभार स्वीकारल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष व नूतन सदस्यांना कामकाज करण्यापासून रोखण्याचा 23 सप्टेंबर रोजी आदेश पारित केला आहे.

मात्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नूतन विश्वस्त मंडळाच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय हा कायद्याला धरून नाही व विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचा न्यायालयाला कायदेशीर अधिकार देखील नाही.त्यामुळे श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी या निर्णयाला आवाहन देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसारच माझी राज्यशासनाने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्षपदी निवड केली आहे.परंतु मी पक्षकार नसतांना देखील मला अध्यक्षपदावर काम करण्यावाचून रोखले जात आहे त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाची बगाटेंना नोटीस

शिर्डीच्या साईसंस्थानचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटेंना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बगाटे यांनी उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता 25 कोटींची बिले अदा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. परस्पर निधी खर्च केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. बगाटे यांची शिर्डीतील नियुक्तीही वादाच्या भोवऱ्यात होती.