शिर्डीत नगरपरिषद आणण्याची सर्व राजकीय पक्षांनी केली तयारी

शिर्डी ( अहमदनगर ) : राज्य निवडणूक आयोगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील चार नगर पंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात शिर्डी नगर पंचायतचाही समावेश आहे. शिर्डीला नगर परिषद करण्याचा न्यायालयाचा निकाल आहे. असे असतानाही नगर पंचायतची निवडणूक लागल्याने सर्व पक्षांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी भाजपचे ( BJP ) ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी शिर्डीत तळ ठोकला होता. All political parties are preparing to bring Shirdi Municipal Council

सर्व पक्षांच्या प्रयत्नामुळे 13 जागांसाठी केवळ 2 उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ शकले. हे दोन्ही अर्ज अपक्ष आहेत. नियमानुसार किमान 50 टक्के उमेदवार असतील तरच निवडणूक घेता येते. त्यामुळे प्रशासनाला ही निवडणूक रद्द करावी लागणार आहे.

साईबाबांच्या शिर्डीत नगरपंचायतीचा फलक हटवून त्या जागी नगरपरिषदेचा फलक लावण्याची पूर्वतयारी सुरू झालीय. नगरपंचायत व नगरपरिषदेसाठीचे कायदे, नियम आणि करआकारणी सारखीच आहे. अधिकचा विकास निधी मिळेल, असा दावा केला जातोय. तथापि, नगरसेवकांची संख्या सतरावरून एकवीसपर्यंत वाढेल, हा दृश्य स्वरूपातील एकमेव फायदा आहे. अधिकचा निधी आणि नगरपरिषदेचा दर्जा, याचा काहीही सबंध नाही, असा दावा जाणकार अधिकारी करीत आहेत.

शिर्डीकरांनी यापूर्वी, करआकारणी सोसणार नाही, या कारणास्तव असेच आंदोलन करून नगरपंचायत जन्माला घातली. आता करआकारणी सोसू, असे गृहित धरून नगरपरिषदेच्या बारशाची तयारी सुरू केलीय. मुळात विकासनिधी मिळविण्यासाठी राजकीय वजन आणि कौशल्याची गरज असते. नगरपंचायत असो अथवा ग्रामपंचायत; आमदार व नगराध्यक्ष किती प्रभावी आहेत आणि राज्यात कोणाचे सरकार, यावर सर्व काही अवलंबून असते. आता बारशानंतर नगरसेवकांची संख्या चार-पाचने वाढेल, आरक्षण सोडत आणि प्रभागरचना पुन्हा केली जाईल, एवढाच काय तो फरक. आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आजवर शिर्डी नगरपंचायत, राहाता नगरपालिका आणि त्यांचे ग्रामपंचायत असलेले लोणी या गावांसाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर विकासनिधी आणला.

त्यासाठी गावाचा दर्जा कधी आड आल्याचे ऐकिवात नाही. साईभक्तांच्या तरंगत्या लोकसंख्येमुळे या नगरपंचायतीला विकासकामांसाठी साईसंस्थानकडूनदेखील मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागतो. एका अर्थाने हे शहर साईसंस्थानने दत्तक घेतलेय. त्यामुळे नगरपरिषदेचे बारसे पाहण्याव्यतिरिक्त सामान्यजनांच्या पदरी फारसे काही पडेल, असे वाटत नाही.

नगरपंचायतीची नगरपालिका झाल्याने राज्य सरकारकडून अधिक विकासनिधी मिळू शकेल. नाशिक कुंभमेळ्याच्या काळातदेखील अधिक निधी मिळेल. याच हेतूने आपण उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आता शिर्डी नगरपरिषद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा शिर्डीकरांच्या एकजुटीचा विजय आहे.

- शिवाजी गोंदकर, नगराध्यक्ष, शिर्डी नगरपंचायत