जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अजितदादांनी स्पष्टच सांगितले..

मुंबई - सध्या मुंबईत विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. विधानपरिषदेत नाशिक पद्वीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन योजनेचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांनी उत्तर दिले. ( Ajit Dada said on the pension scheme of government and semi-government employees in the state ... )

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यात जुन्या निवृत्ती पेंशन योजनेमध्ये निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारातील 50 टक्के पेंशन मिळत होते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार 2005 च्या नवीन निवृत्ती योजनेत कर्मचाऱ्याचा भाग 10 टक्के, शासनाचा भाग 14 टक्के असतो. कर्मचाऱ्याला 60 टक्के निधी निवृत्तीदरम्यान मिळतो आणि उर्वरीत 40 टक्के रकमेवरील व्याज मासिक निवृत्ती वेतन म्हणून मिळते. (Ajit Pawar on Pension scheme News)

ते पुढे म्हणाले की, वित्त विभागाने भविष्याचा विचार करून नवीन निवृत्ती योजना जर चालू केली नसती तर 2021-22 मध्ये महसूली जमा अंदाज हा 2,69, 231 कोटी इतका दाखवला होता. वेतनावरील खर्च 1,11,545 कोटी, निवृत्ती वेतनाचा खर्च 1,04,662 कोटी, इतका खर्चाचा अंदाज होता. त्यामुळे भविष्यात हा खर्च महसुलीपेक्षा जास्त खर्च होणार होता. त्यामुळेच नवीन निवृत्ती योजना आणली गेली.

ही योजना आणताना साधारण 18 लाख कर्मचारी धरले तर पेंशन घेणारे 15 लाख, दरवर्षी निवृत्त होणारे 20 हजार होते. 2005 साली पेंशनवरील वार्षिक खर्च हा 4,964 कोटी इतका होता. त्यामुळे सध्या 14 टक्क्यांवर येणारा खर्च दोन हजार कोटी येतो. जर पूर्वीपणे पेंशन ठेवली असती तर 1,04,000 कोटी इतका केवळ पेंशन निधी द्यावा लागला असता. यातून सर्व राज्यात असंतोष झाला असता, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

त्यामुळे माजी अर्थमंत्री आणि इतर तज्ज्ञांशी बोलण्याचा आमचा प्रयत्न आहेच. अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांना न्याय देताना लोकाभिमुख काम करताना लोकांचाही विचार करायला हवा. यासाठी केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरु आहे. यात राष्ट्रीय पातळीवर जर काही वेगळा विचार आला तर राज्य सरकार तशाप्रकारे सकारात्मक आहे, असेही अजित पवारांनी स्पष्ट केले.