Farmers Association : राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना व उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अशी दोन वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. यातून केवळ 30 टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ झाला. राज्यातील 70 टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफी पोचलीच नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा राज्य सरकारने कोरा करावा, अन्यथा अग्रणी बँकेसमोर शेतकरी ठिय्या आंदोलन करतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला आहे.
शेती कर्जाची सक्तीची पठाणी वसुली बंद करून शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करा अशी मागणी नुकतीच अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या शिस्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हा अग्रणी बँकेच्या लीड व्यस्थापकाद्वारे केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे, पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. नवले, शरद पवार, ईश्वर दरंदले, मनोज औताडे, इंद्रभान चोरमल, कडू पवार, अभिजित बोर्डे, साहेबराव चोरमल दादा पवार, बाळासाहेब बडाख, पांडूभाऊ राऊत, अकबर शेख, फकीरचंद चोरमल आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हंटले आहे की, जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात मागील आठ ते दहा वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर दुष्काळ, कोरोना आदी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर केंद्र व सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्ज थकली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील चारही पक्ष्याच्या दोन सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी सन्मान योजना राबविल्या. परंतु तारखेची रकमेची व क्षेत्राची अट टाकून 70 टक्के शेतकऱ्यांची फसवणूक केली गेली. या दोन्हीही योजनेचा लाभ न मिळाल्यामुळे मागील 8-10 वर्षांपासून पीककर्जही मिळत नाही.
राष्ट्रीकृत बँका, व्यापारी बँका, जिल्हा सहकारी बँकेसह सर्वच खासगी सहकारी बँका शेतकऱ्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ओढत आहे. काही बँकांनी तर जलद न्यायालयात दावे दाखल केले. शेतकरी वर्गामध्ये शासनाच्या या कृतीची एक भीती निर्माण झाली आहे. दुर्दैवाने जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. या अतिसंवेदलशील बाबीचा शासनासह राज्यातील आलटून पालटून सत्ता भोगणाऱ्या चारही पक्षांचा निषेध शेतकरी वर्गातून नोंदविला जात आहे.
शासनाने शेतीकर्जाची न्यायलानीन पठाणी वसुली तातडीने बंद करावी, रिजर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे मुद्दलाच्या 20 ते 25 टक्के रक्कम एक रकमी घेऊन एक रकमी परत फेड योजना राबवावी. यात जिल्हा बँकाचाही समावेश करावा. एक रकमी परत फेड योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकरी खातेदारांना सिबिलची अट न लावता तातडीने वित्त पुरवठा करावा. काही फायनस कंपन्या, खाजगी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकाकडून थकीत कर्ज वसुलीसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांच्या नेमणुका केल्या जातात त्याच्यांकडून दमदाटी मारहाण असे प्रकार घडतात. अश्या प्रकारच्या वसुल्या थांबवाव्या. जिल्हास्तरीय बँकर्स कमेटीवर (DLCC)अभ्यासू शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करावी. स्वतंत्रप्राप्तीच्या 75 वर्षांनी का होईना पण एकदा तरी सातबारा उतारा कोरा करावा. अन्यथा जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हा अग्रणी बँकेच्या कार्यालयात हजारो शेतकऱ्याच्या उपस्तितीत बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
