खुषखबर! जलसंपदा विभागात होणार १४ हजार पदांची भरती

सोलापूर : जलसंपदा विभागामार्फत (water resources department) आउटसोर्सिंगद्वारे पुढील एक-दोन महिन्यात १४ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र जलसंपदा विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी आज (ता.22 फेब्रुवारी) दिली. सोलापुरातील (Solapur) नियोजन भवन येथील जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार समाधान अवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, माजी आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे, दीपक साळुंखे-पाटील, जलसंपदाचे सचिव राजपूत, जलसंपदाचे मुख्य अभियंते धुमाळ, अधीक्षक अभियंता भीमा कालवा मंडळ डी. ए. बागडे, अधीक्षक अभियंता धीरज साळे आदी उपस्थित होते

पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख नद्यांवर मोठे बॅरेजेस निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहेत. पहिल्या टप्प्यात भीमा नदीवर ९ बॅरेजेस निर्माण केले जाणार आहेत. प्रत्येक बॅरेजेसची पाणी साठवण क्षमता ही जवळपास १२ टीएमसी इतकी असणार आहे. त्यामुळे या बॅरेजेसमुळे लाभ क्षेत्रातील शेतजमीन सिंचनाखाली येईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

तत्पुर्वी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदा विभागाकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग तसेच धरणाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागामार्फत आउटसोर्सिंगद्वारे पुढील एक-दोन महिन्यात १४ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र जलसंपदा विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. सिंचन प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या घेण्यात आलेल्या जमिनीचा त्यांना योग्य मोबदला वेळेत मिळावा, यासाठी जलसंपदा विभाग व महसूल विभागाच्या भूसंपादन शाखेनी एकत्रित येऊन शिबिराचे आयोजन करावे व संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करून त्यांना तात्काळ मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही पाटील यांनी यावेळी दिले. तर, असे शिबिर लवकर आयोजन करण्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क ही साधला. जिल्ह्यात जलसंपदा विभागामार्फत सुरू असलेली विविध सिंचन प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच प्रस्तावित कामे मंजूर करून तेही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही पाटील म्हणाले.

दरम्यान, दरवर्षी २० कोटींची थकबाकी जिल्ह्यातील शेतकऱ्याकडून प्रतिवर्षी किमान ३० कोटींची सिंचन पाणीपट्टी मिळणे अपेक्षित असताना फक्त प्रतिवर्षी १० कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून भरले जातात. त्यामुळे प्रतिवर्षी २० कोटींची थकबाकी राहते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सिंचन पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन जलसंपदा सचिव राजपूत यांनी केले. मुख्य अभियंता धुमाळ व अधीक्षक अभियंता बागडे यांनी ही जलसंपदा विभागामार्फत सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध उपसा सिंचन योजनांची माहिती बैठकीत सादर केली.