सरपंच व सदस्यांना हसन मुश्रीफांचा दिलासा;जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय

Hasan Mushrif news

कोल्हापूर : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राखीव प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सरंपच आणि सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात पुन्हा एकदा एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली आहे.

जानेवारी 2021मध्ये राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. पण कोरोना महामारीच्या निर्बंधामुळे निश्चित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकलं नाही. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंच आणि सदस्य पदापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विशेष बाब म्हणून ही मुदतवाढ दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे या सर्वांना आता १७ जानेवारी 2023 पर्यंत प्रमाणपत्रे सादर करता येणार आहेत.

अनुसूचित जाती -जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. पण वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी, राज्य सरकारने सदस्य आणि सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची शेवटची दिनांक 28 फेब्रुवारी 2021 अशी करून निवडून आल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

त्या अनुषंगाने जानेवारी 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांना 17 जानेवारी 2022 पर्यंत प्रमाणपत्रे सादर करायची होती. परंतु कोरोना निर्बंधामुळे ठरलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले सरपंच आणि सदस्य पदापासून वंचित राहू नयेत यासाठी ही मुदतवाढ दिल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.