मुंबई : राज्य सरकारने (Maharashtra Government) आता खडी आणि वाळूच्या वाहतुकीला खुली सुट दिली आहे. त्यामुळे ही वाहतूक आता रात्रभर चालू राहणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पायाभूत किंवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामासाठी विभागीय आयुक्तांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या खडी, वाळू, सिमेंट आणि लोखंडाची वाहतुक करण्यास वेळेची मर्यादा राहणार नाही.
या सोबतच राज्यामध्ये होणाऱ्या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने किंवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुटुंबांच्या बाबतीत अर्ज केल्यानंतर स्फोटक किंवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ अन्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अप्पर विभागीय आयुक्त यांच्याकडेही अपील दाखल करता येणार. या तरतुदींसंदर्भात महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. असे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय :
याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत राज्यातील सर्वच्या सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यापुर्वी देखील अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
