Winter Session : गायरान जमीन, कृषी महोत्सव वसुलीचे आरोप, तरीही सत्तारभाई एकदम ओक्के..

Marathwada Political : नागपूरातील अधिवेशन दोन आठवड्यात गुंडाळण्याचा निर्णय झाला आहे. या संपुर्ण दोन आठवड्यात दोन्ही सभागृहात जनतेचे किती प्रश्न मांडले गेले आणि सोडवले? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. या संपुर्ण दोन आठवड्याच्या (Winter Session) अधिवेशन काळात सत्ताधारी पक्षातील मंत्री विशेषतः अब्दुल सत्तार यांच्यांशी संबंधित गायरान जमीन आणि कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने होत असलेली वसुली हाच मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला.

विधानभवनाच्या पायऱ्यावर टाळ कुटत भजन झाले, नागपूरची संत्री गद्दार मंत्री अशा घोषणा झाल्या, सत्तारांच्या राजीनाम्यासाठी सभात्याग, घोषणाबाजीही झाली. पण (Maharashtra) नागपूर खंडपीठाने वाशिमच्या ३७ एकर गायरान जमीन वाटपाच्या मुद्यावरून ताशेरे ओढले, सिल्लोडच्या कृषी महोत्सवासाठी १५ कोटींची वसुली सुरू असल्याचे आरोप झाले, पण (Abdul Sattar) कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेण्यात काही विरोधकांना यश आले नाही. त्यामुळे ` सत्तारभाई एकद ओक्के` , असेच म्हणावे लागेल.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि विधान परिषदेत अंबादास दानवे यांनी अब्दुल सत्तार यांना घेरले होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसुल राज्यमंत्री असतांना त्यांनी गायरान जमीनी संदर्भात घेतलेले सगळेच विषय वादग्रस्त असल्याचा मुद्दा उपस्थितीत केला गेला. अजित पवारांनी तर आज विधानसभेत गायरान जमीन वाटप प्रकरणात दलाली झाल्याचा आरोप करत नियम कसे पायदळी तुडवले गेले? हे कागदोपत्री पुराव्यासह सभागृहात मांडले. गंभीर आरोप असल्याने चौकशी होईपर्यंत तरी सत्तारांचा राजीनामा घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही सत्तारांच्या पाठीशी `चट्टान`, बनून उभे राहिल्याने त्यांचे मंत्रीपद वाचले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बंडात खांद्याला खांदा लावून भक्कमपणे उभे राहिल्यामुळे सत्तारांना अभय मिळाले. तर दुसरीकडे फडणवीसांची इच्छा नसतांना देखील त्यांना सरकार बॅकफुटवर गेले असे चित्र निर्माण होवू नये यासाठी सत्तारांची पाठराखण करावी लागली.

शिवाय ज्या गायरान जमीनीच्या वाटपावरून विरोधकांनी सत्तारांचा राजीनामा मागितला होता, त्या प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने अद्याप सत्तार यांना दोषी ठरवलेले नाही. त्यामुळे सत्तार यांनी सभागृहात उत्तर देतांना याचाच फायदा उठवत न्यायालय आपल्या बाबतीत जो निर्णय घेईल तो आपल्याला मान्य असेल, अशी भूमिका घेत स्वतःचा बचाव केला. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात एकापाठोपाठ एक संजय राठोड, शंभुराज देसाई, उदय सामंत यांच्यावर देखील घोटाळ्याचे आरोप केले. त्यामुळे सत्तारांवरील कारवाईचे संकट टळत गेले.

विरोधकांचा डाव हाणून पाडण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले. सत्तारांवर कारवाई केली असती तर विरोधकांनी इतर मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील लावून धरली असती. हे शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी अडचणीचे ठरले असते. एकंदरित या सगळ्याच गोष्टी सत्तारांच्या पथ्यावर पडल्या. विरोधकांनी गायरान जमीनीच्या मुद्यावरच सत्तारांना घेरण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे कषी महोत्सवासाठीच्या वसुलीचा मुद्दा मागे पडला.

दोन्ही बाजुंनी या मुद्यावर सभागृहात चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे सत्तारांवर आरोप होवून देखील त्यांचे मंत्रीपद कायम राहिले. अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांनी जंगजंग पछाडून देखील शिंदे-फडणवीस जोडीने सत्तारांचे मंत्रीपद आणि सरकारची इभ्रत वाचवली असेच म्हणावे लागेल.