
Chhatrapati Sambhajinagar : माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (Harshvardhan Jadhav) गेल्या आठवड्यात अचानक विधीमंडळ परिसरात दिसले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यांनी विधीमंडळ मुख्य सचिवांची भेट घेवून त्यांच्याकडे राज्य vसरकारचे काही जीआर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रती आणि मुंबईसह राज्यातील सरकारी जमीनीवर असलेल्या माॅल, इमारती, बंगले व इतर गोष्टींचे भाडे वसुल न केल्यामुळे राज्याचे होणारे लाखो कोटींचे नुकसान याचे काही पुराव्यांची फाईल दिली.
याची चौकशी आणि या मालमत्ताधारकांकडून भाडे वसुल केले तर राज्याला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार नाही, असा दावा केला. (Marathwada) विधीमंडळ आवारात प्रसार माध्यामांशी बोलतांना त्यांनी यावर सविस्तर भाष्य केले. मात्र त्यांच्या या आवाहानाला ना सरकारने प्रतिसाद दिला ना माध्यमांनी. त्यामुळे जाधव चांगलेच संतापले, त्यांनी पत्रकार आणि माध्यमांना देखील उपदेश केला.
मुंबईतील फक्त एक सरकारी जागेवरील माॅलकडून भाडे वसुल केले तर २ लाख कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत येतील असा दावा जाधव यांनी विधीमंडळ परिसरात बोलतांना केला होता. यावर जाधव यांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत पुन्हा एकदा राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. जाधव म्हणतात, एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतायेत, त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही.
तर दुसरीकडे सरकारच्या मालकीच्या जागेवर अभिनेत्यांचे बंगले, मोठे माॅल, कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत. लाखो, कोटींच्या या सरकारी जमीनीवर मोठे उद्योगपती, बिल्डर खोऱ्याने पैसा कमावत आहेत. सरकारला मात्र एक दमडी देखील मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिलेले आहेत.
राज्य सरकारने तसे शपथ पत्र कोर्टात लिहून देत जीआर काढले आहेत. मग या बड्या लोकांकडून सरकार भाडे वसुली का करत नाही? असा प्रश्न जाधव यांनी पुन्हा उपस्थितीत केला आहे. माझा पर्याय स्वीकारला तर हे राज्य मालामाल होईल, असा दावा देखील जाधव यांनी केला आहे. आता त्यांच्या या दाव्याकडे राज्य सरकार गांभीर्याने पाहणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.