केंद्राचा कोळसा नाकारून खाजगी कंपन्यांकडून महागडी वीज खरेदी करण्यात कोणाचे भले?

औरंगाबाद ः महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांवर वीज टंचाईचे संकट घोंगावत आहे. केंद्राकडे या वीज टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक कोळसा उपलब्ध आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यामध्येच सप्टेंबर, आॅक्टोबरमधील वाढत्या वीजेच्या मागणीचा विचार करून महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना कोळसा खरेदीसाठी विचारण्यात आले होते. पुर्वतयारीचा भाग म्हणून याकडे पाहिजे जाते. पण तेव्हा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने आम्हाला कोळसा नको, असे सांगून खरेदीस नकार दिला होता, असा दावा केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहबे दानवे यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलतांना केला.

आता राज्यावर वीजेचे संकट आले आहे, तेव्हा केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे काम महाराष्ट्रातील सरकारने सुरु केले आहे. केंद्रांचा स्वस्त कोळसा नाकारून २० टक्के जादा दराने खाजगी कंपन्यांची वीज विकत घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कोणत्या पक्षासाठी, मंत्र्यांसाठी घेण्यात आला? या निर्णयाने कोणाचे भले होणार आहे? असा सवाल देखील दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.

देशातील अनेक राज्यांवर सध्या लोडशेडिंगचे ढग घोंगावत आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने आम्ही राज्यात लोडशेडिंग होऊ देणार नाही, असा दावा केला असला तरी केंद्राकडून राज्याला पुरेसा कोळसा पुरवण्यात येत नसल्याचा आरोप देखील केला जात आहे. या आरोपावर केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्टीकरण देत राज्य सरकारचा आरोप फेटाळून लावला आहे.

दानवे म्हणाले, अतिवृष्टी, पावसाळ्यात कोळसा वाहतूक आणि एकंदरितच त्याच्या उत्पादनावर परिणाम होत असतो. हा आजचा नाही तर गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक राज्यांनी उपायोजना किंवा पुर्व तयारी म्हणून कोळशाचा पर्याप्त साठा करून ठेवणे अपेक्षित असते. या संदर्भात केंद्राकडून राज्यांना सूचना देखील दिल्या जातात. अनेक राज्यांनी पुर्वतयारी म्हणून कोळशाचा मुबलक साठा करून देखील ठेवला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र एप्रिल-मे मध्ये केंद्राला पत्र पाठवून आम्हाला कोळसा नको, असे सांगितले होते. त्यामुळे केंद्र राज्याला कोळसा देत नाही या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. केंद्राकेडे ४० मिलियन टन इतका कोळसा उपलब्ध आहे, या शिवाय ७ मिलियन टन कोळसा विविध वीज उत्पादन कंपन्यामध्ये साठवून ठेवण्यात आले आहे. केंद्राचा कोळसा नाकारून महाराष्ट्र सरकार खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे.

खाजगी कंपन्यांना पुरवला जाणारा कोळसा हा २० टक्के महाग झाला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची वीज देखील महागडी आहे. मग कोणत्या पक्षाच्या, मंत्र्यांच्या फायद्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करत आहे? असा प्रश्न देखील दानवे यांनी उपस्थित केला. आरक्षण असो, दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतकऱ्यांना मदत कोणत्याही प्रश्नावर केंद्रांकडे बोट दाखवण्याची महाराष्ट्र सरकारला सवय लागली आहे, असा टोला लगावतांनाच हे सरकार ओरिजनल नाही, तर काॅपी सरकार असल्याची टीका देखील दानवे यांनी केली.