वसुली असेल तेव्हा सरकारचा `ससा`, अन् शेतकऱ्यांना मदत देतांना `कासव`, होतो

औरंगाबाद ः या सरकारमध्ये चाललेय तरी काय? असा सवाल करत विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतिक्षा असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. वसुली आली की या सरकारचा `ससा`, होतो आणि शेतकर्‍यांना मदत द्यायची वेळ आली की, `कासव`, असा टोला देखील त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.

राज्यात विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात अतिवृष्टी, पूराने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे प्रचंड नूकसान झाले आहे. घराची पडझड, शेतजमीनी वाहून जाणे, पीकांना शेतातच कोंब फुटने, पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक अशा परिस्थितीत राज्य सरकार त्यांना मदत द्यायला तयार नसल्याचा आरोप भाजपकडून केला जातोय.

तर दुसरीकडे महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे भाजपच्या नेत्याकडून शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेचा निषेध म्हणून बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा ट्विटच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरले आहे. लखीमपूर घटनेसाठी बंद पुकारणारे महाविका आघाडी सरकरा शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी बंद पुकारणार का? असा सवाल उपस्थित करत फडणवीस यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले.

मार्च, एप्रिल, मे २०२१ मध्ये अतिवृष्टी झाली तर मदतीचा जीआर ६ ऑक्टोबर २०२१ ला, जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली तर मदतीची प्रेसनोट ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी. सहा-आठ महिने मदतीचे आदेश जर निघत नसतील, तर प्रत्यक्ष मदत केव्हा पोहोचणार? असा थेट सवाल फडणवीस यांनी केला आहे.

वसुलीसाठी धावणारे सरकार, शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी का असे धडपडतेय? अशी टीकाही त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे. फडणवीस आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने आणि भरीव मदत जाहीर झालीच पाहिजे. एकरी ५० हजारांची मागणी करणारे आता हात का आखडता घेत आहेत?

मदतीचे आकडे संतापजनक

मार्च ते मे २०२१ दरम्यान, संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा ५.१० लाख, सिंधुदुर्ग- २४ लाख, परभणी -२५ लाख, हिंगोली-१४ लाख, नांदेड-२० लाख, उस्मानाबाद- १.७४ लाख, यवतमाळ- १० लाख, नागपूर-२३ लाख, वर्धा-३९ लाख, गोंदिया-२६ लाख, तर चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी केवळ ३५ लाख रुपये मदत देण्यात आल्याचा दावा देखील फडणवीस यांनी केला आहे. जुलै २०२१ मध्ये सरकारने भरघोस मदतीची घोषणा केली होती.

नागपूर विभागातील ६ जिल्हे मिळून फक्त १० कोटी, आणि संपूर्ण नाशिक विभागातील ५ जिल्हे मिळून फक्त १ लाख रूपये मदतीपोटी देण्यात आले. म्हणजे एका जिल्ह्याला फक्त २० हजार रुपये, असा आरोप करत हे संतापजनक असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांप्रति नक्राश्रू ढाळणारे महाविकास आघाडीचे नेते आता बंद पुकारतील काय? असा टोला देखील फडणवीस यांनी लगावला.