High Court News : कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमन्वये केवळ न्यायसंमत नात्यातील महिलाच कायद्यासाठी आश्रयास पात्र...

Chhatrapati Sambhajinagar : पहिल्या विवाहाची समाप्ती न्यायसंमत मार्गाने रीतसर घटस्फोट घेऊन झालेली नसल्यास दुसऱ्या जोडीदाराकडून होणाऱ्या छळासाठी पीडित स्त्री (Womens Safty) ही कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदीखाली दाद मागण्यास असमर्थ ठरते, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी दिला.

दाखल याचिकेनुसार हकिगत अशी की, जळगाव येथील महिलेची आरोपीशी ओळख झाली व ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. दोघांनी बाहेर राज्यात जाऊन विवाह केला. (High Court) या अगोदर अन्य एका व्यक्तीशी झालेला महिलेचा विवाह हा खासगीत पंच कमिटी समक्ष फारकत घेऊन संपुष्टात आला होता. (Aurangabad) महिलेच्या नव्या जोडीदाराचाही या अगोदर विवाह झालेला असताना त्याने ही बाब लपवून ठेवल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे.

आपणास फसवून प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीच्या विवाहासाठी जोडीदाराने आपल्याकडून काही रक्कम हातउसनी घेतली ती रक्कम परत देण्यास टाळाटाळ केली असा आरोप महिलेने केला. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी द्विभार्या प्रतिबंधक कलम ४९४ व फसवणूक ४२० नुसार दुसऱ्या पती विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याशिवाय पीडित महिलेने प्रथम वर्ग न्यायालयाकडे दाद मागितली.

न्यायालयाने तिच्या विनंतीनुसार तीन हजार रुपये महिना अंतरिम पोटगी मंजूर केली. या आदेशाविरुद्ध आरोपी पतीने जिल्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने अंतरिम पोटगीचा आदेश कायम केला. म्हणून त्याविरोधात आरोपी पतीने खंडपीठात धाव घेतली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने आरोपी पतीचा अर्ज मंजूर केला.आपल्या पहिल्या विवाहाचा विच्छेद हा रीतसर घटस्फोट मंजूर होऊन झालेला नाही, हे अर्जदार पत्नीने फौजदारी गुन्ह्यात मान्य केले आहे.

या अगोदरही अर्जदार स्त्रीचे अन्य दोन पुरुषांशी अशाच प्रकारे वैवाहिक नातेसंबंध होते. त्यातही तिने घटस्फोट घेतलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदार व आरोपी यांचे उभयतांतील नाते हेच मुळी अनैतिक ठरते. अशा संबंधांना कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाचे संरक्षण अनुज्ञेय नसेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने डी. वेलूस्वामी विरुद्ध डी. पट्टचैम्मल या न्याय निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे पीडित महिलेस कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमातील तरतुदींचा लाभ देय ठरत नाही, असा युक्तिवाद आरोपी पतीतर्फे करण्यात आला. अर्जदार पतीकडून ॲड चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले.

न्यायसंमत नात्याच्या अटी

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणते ः दोन्हीही जोडीदारांचा एकमेकांसोबत समाजापुढे पती-पत्नी म्हणून सक्रिय वावर हवा. दोन्ही जोडीदार हे विवाहासाठीची कायदेशीर वयोमर्यादा धारण करणारे असावेत. कायद्याने विहित केलेल्या अन्य पूरक अर्हतांची पूर्तता दोघेही करीत असले पाहिजे. समाज व जगापुढे वावरताना उभयतांनी प्रदीर्घकाळ स्वखुशीने आपल्या नात्यास पती-पत्नीच्या नात्यासमान सादर केलेले असले पाहिजे.