औरंगाबाद ः राज्यातील ठाकरे सरकारच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आणि बहुजन समाजाचा विश्वासघात केला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण आणि एससी, एसटीचे नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीचे आरक्षण देखील या सरकारने घालवले आहे. दोन वर्षात ठाकरे सरकारने ओबीसी आणि बहुजनांना पायदळी तुडवत निराशा केली असल्याचा आरोप भाजप ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केला.
औरंगाबाद येथील ओबीसी जागर मेळाव्यात ते बोलत होते. राज्यातील तिसरा विभागीय ओबीसी जागर मेळावा आज औरंगाबादेत पार पडला. या मेळाव्याला मराठवाड्यातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजाचे लोक उपस्थित होते. टिळेकर यांनी आपल्या भाषणात आघाडी सरकारवर टीका केली.
टिळेकर म्हणाले, १९९२ नंतर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू झाले आणि आपण आमदार, खासदार,मंत्री, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती होऊ शकलो. भाजपची राज्यात सत्ता असतांना आपण ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवले. पण तीन पक्षांचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले आणि ओबीसींचे नेतृत्व संपवण्याचा डाव आखत त्यांनी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले.
महाविकास आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या काॅंग्रेसचा ओबीसी आरक्षणाला कायम विरोध राहिला आहे. पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यापासून सगळ्याच काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाने ओबीसींना आरक्षण मिळू दिले नाही. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाल्यानंतर जनसंघाच्या पाठिंब्याने ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाची स्थापना करून हे आरक्षण ओबीसींना लागू केल्याचेही टिळेकर यांनी यावेळी सांगितले.
शिवसेनेचा देखील मंडल आयोगाला विरोध होता. राष्ट्रवादी काॅंग्रेस हा चार खासदार असलेला पक्ष, त्यांचा देखील ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे. एकटी भाजपच ओबीसी आणि बहुजनांच्या न्याय हक्कासाठी लढत आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी दोन वर्षात मागासवर्ग आयोग नेमला नाही, नेमला तर त्याला कार्यालय, निधी दिला नाही. त्यामुळे अनेक सदस्यांनी राजीनामे दिले, तर आयोगाचे अध्यक्ष सध्या अमेरिकत आहेत, असा आरोप देखील टिळेकर यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.