ठाकरे सरकार ओबीसींच्या मुळावर, त्यांच्यामुळेच राजकीय आरक्षण गेले

(The government has blocked the implementation of important schemes launched for OBCs) फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या सरकारने रोखली असल्याचा आरोप देखील सावे यांनी यावेळी केला.
ठाकरे सरकार ओबीसींच्या मुळावर, त्यांच्यामुळेच राजकीय आरक्षण गेले
Mla Atul Save-Cm Uddhav ThackeraySarkarnama

औरंगाबाद ः राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय ठाकरे सरकार करत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार तथा प्रदेश सरचिटणीस अतुल सावे यांनी केली.

सावे यांनी पत्रकार परिषदेत गेल्या दोन वर्षातील ठाकरे सरकारच्या कारभारावर टीका करतांनाच या सरकारने ओबीसींची फसवणूक केल्याचा आरोपही केला. सावे म्हणाले, ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही.

Mla Atul Save-Cm Uddhav Thackeray
तर मग महाराष्ट्र केंद्रशाशित करा आणि केंद्र सरकारला चालवायला द्या

राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतीच ८६ नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली पण त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल.

अर्थात ओबीसींवरील टांगती तलवार कायमच राहिली आहे. फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सांगितले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा. ठाकरे सरकारने हा आदेश वेळीच पाळला असता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते.

पण ठाकरे सरकारने १५ महिन्यांमध्ये कोर्टाच्या सात तारखांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आणि अखेरीस मार्च, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. केवळ महाराष्ट्र राज्यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ओबीसींना टिकाऊ स्वरुपात राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत इम्पेरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे.

पण त्यासाठी ठाकरे सरकार मागासवर्ग आयोगाला निधी पुरवत नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर लगेचच मार्च महिन्यात हे काम हाती घेतले असते तर आतापर्यंत काम पुर्णत्वास गेले असते. ठाकरे सरकारचा ओबीसींच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीन आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या सरकारने रोखली असल्याचा आरोप देखील सावे यांनी यावेळी केला.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in