तेरणा ताब्यात येण्याआधीच प्रक्रिया रद्द; सावंतांना धक्का

उस्मानाबाद : तेरणा सहकारी साखर कारखाना चालवण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार प्रा. तानाजी सावंत यांच्या भैरवनाथ शुगरला देण्याचा निर्णय झाला होता. तेरणा ताब्यात आल्यामुळे सावंत यांचे राजकीय वजन जिल्ह्यात वाढणार होते. (Shivsena) मात्र या संपुर्ण निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेत निविदा प्रक्रियेतील प्रतिस्पर्धी कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आणि निकाल भैरवनाथच्या विरोधात गेला.

त्यामुळे आता ही संपुर्ण प्रक्रिया न्यायालयाने रद्द ठरवली असून तेरणा कारखाना सावंताच्या ताब्यात येण्याआधीच निसटला. लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमुख (Amit Dehsmukh) यांच्या ट्वेटीवन कंपनीच्या बाजूने निकाल गेल्याने सावंत आणि त्यांच्या भैरवनाथला तेरणा चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्हा बॅंकेला हा मोठा धक्का समजला जात आहे.

तेरणा कारखाना भाड्याने देण्याची निविदा प्रक्रिया कर्जवसुली न्यायाधीकरणाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेरणा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर अमित देशमुख यांच्या ट्वेंटीवन संस्थेने आक्षेप नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने त्यांना कर्जवसुली न्यायाधीकरणाकडे दाद मागण्यास सांगितले होते. आता न्यायवसुली न्यायाधीकरणाने ही प्रक्रियाच रद्द केली. तेरणा कारखान्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याने बँक तोट्यात गेली. बँकेची थकबाकी वसुल करण्यासाठी कारखाना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

१२ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा ही निविदा काढण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये सांवत आणि देशमुख यांच्या संस्थांनी सहभाग घेतला. २४ नोव्हेंबर निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. ट्वेंटीवन कडुन निविदा वेळेत आली नसल्याचे कारण देत भैरवनाथ संस्थेला कारखाना भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु या संपुर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्यानंतर आता न्यायाधीकरणाने स्थगिती आदेश देत पुढील तारखेपर्यंत ही स्थगिती ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बँकेचे वकील अॅड. हिराजी गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे न्यायलयीन लढ्यात अमित देशमुखांच्या ट्वेटीवनची सरशी झाली असून शिवसेनेच्या सावंताना दणका बसला आहे.

दरम्यान, विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपली असुन काही दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन संचालक मंडळाची निवड होईपर्यंत ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.