High Court News : तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्या आदेशाने नेमलेली चौकशी समिती रद्द

Chhatrapati Sambhajinagar : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जमिन विक्री व्यवहाराच्या संदर्भात तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्तक्षेपाने दिलेले चौकशीचे आदेश व नेमलेली चौकशी समिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (High Court) न्या. मंगेश एस पाटील व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी अंतिम आदेशाने रद्य केली.

छत्रपती संभाजीनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्वे नं. ९२३३ येथील जागेच्या विक्री व्यवहारा संदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी तक्रार केली. त्यानुसार तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्त्तार (Abdul Sattar) यांच्या निर्देशानूसार महसूल विभागाने चौकशीचे व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश १७ डिसेंबर २०२१ रोजी दिले. (Aurangabad) त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीही गठीत केली होती.

सदरील आदेशाविरूध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. खंडपीठाच्या या पुर्वीच्या अंतरिम आदेशानंतर संबंधीत तक्रारी व मंत्री सत्त्तार यांनी केलेला हस्तक्षेप याचा बंद लिफाफ्यातील अहवाल महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी खंडपीठात सादर केला. या अहवालाचे खंडपीठाने अवलोकन केले.

तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्त्तार यांच्या आदेशाच्या विरोधात तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्या प्रलंबीत प्रकरणाच्या विरोधात या रिट याचिकेचीही खंडपीठात अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्र्यांचा स्थगिती आदेशही खंडपीठाने रद्य केले. डॉ बेग यांच्या याचिकेला विरोध करणारा बाजार समितीचे तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे यांचा हस्तक्षेप अर्जही यावेळी निकाली काढण्यात आला.

खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ नुसार शासनाने पारित केलेले नियम व स्थायी आदेश असताना तत्कालिन सहकार राज्य मंत्र्यांनी बाजार समितीच्या भूखंडा संदर्भातील आदेश पारित करणे बेकायदेशीर होते. तसेच, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स नुसार बाजार समितीच्या व्यवहारातील विषय तत्कालीन राज्यमंत्र्यांना अधिकार नसतानाही त्यांच्या आदेशानुसार काढलेले १७ डिसेंबर २०२२ चे आदेश व त्यासाठीची चौकशी समितीही खंडपीठाने रद्य केली.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. व्ही. डी. होन व अ‍ॅड. प्रसाद जरारे, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ व अ‍ॅड एस. आर. सपकाळ, तर तत्कालीन राज्यमंत्री सत्त्तार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. पी. आर. कातनेश्वरकर, तक्रारदार डॉ बेग यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. एस. ठोंबरे व अ‍ॅड. आर. के. कासट, शासनातर्फे विशेष वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद देशमुख व मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. डी. आर. काळे व बाजार समितीतर्फे अ‍ॅड. के. जी सुर्यवंशी यांनी काम पाहिले.